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‘संडे ऑन साइकिल’ कार्यक्रम का आयोजन

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 'संडे ऑन साइकिल' नामक एक राष्ट्रव्यापी साइक्लोथॉन का आयोजन किया। 

प्रमुख बिंदु:

  • यह कार्यक्रम फिट इंडिया मूवमेंट के साथ मिलकर नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया।
  • इस साइक्लोथॉन में देश भर के 50,000 से अधिक साइकिल चालकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
  • मुंबई और पुणे जोन में बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी, मिलिंद सोमन और जॉन अब्राहम ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।
  • यह पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य को करदाता जुड़ाव के साथ जोड़ती है, जिससे GST सुधारों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों दोनों का प्रचार होता है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC):

  • यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। 
  • CBIC का गठन 1964 में "Central Board of Revenue Act, 1963" के तहत हुआ था।
  • पहले इसे "Central Board of Excise and Customs (CBEC)" के नाम से जाना जाता था, जिसे 2018 में वर्तमान नाम मिला।
  • इसका मुख्य कार्य देश में अप्रत्यक्ष करों (जैसे: जीएसटी, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क) की नीति बनाना, उनका प्रशासन करना और कर संग्रह सुनिश्चित करना।

वस्तु एवं सेवा कर (GST):

  • GST भारत का एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, जो 1 जुलाई 2017 से लागू है।
  • यह "एक राष्ट्र, एक कर" की अवधारणा पर आधारित है।
  • GST तीन प्रकार का होता है: CGST, SGST/UTGST, और IGST।
  • यह उपभोग स्थान के आधार पर कर लगता है।
  • GST से व्यापार में पारदर्शिता और सरलता आई है।
  • GST परिषद कर दरें और नीतियां तय करता है।

GST परिषद:

  • GST परिषद भारत में GST से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है।
  • इसे संविधान के 101वें संशोधन के तहत बनाया गया है।
  • इसका नेतृत्व वित्त मंत्री (केंद्र) करते हैं।
  • इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं।
  • परिषद GST की दरें, नियम, और नीति तय करती है।
  • यह केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधों को संतुलित करती है।
  • GST परिषद का निर्णय सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी होता है।

प्रश्न.  हाल ही में 'संडे ऑन साइकिल' का आयोजन किसने किया?

(a) परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार

(b) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)

(c) स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार

(d) पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार

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