झारखंड में 28 पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों-

 झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग ने 28 पंचायतों में समग्र सुधार लाने और उन्हें मॉडल पंचायतों में बदलने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है।

प्रमुख बिंदु-

• स्थानीय प्रशासन क्षमता निर्माण के लिए झारखण्ड सरकार ने केरल में कार्यरत एक स्वायत्त निकाय केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (KILA) के साथ समझौता किया है।
• झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग ने 28 पंचायतों के समग्र सुधार लाने और उन्हें मॉडल पंचायतों में बदलने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है।
• झारखण्ड में क्षमता निर्माण अभ्यास KILA से आईएसओ प्रमाणन या  पंचायतों के लिए मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

प्रमाणीकरण का मतलब-

यह पुष्टि करता है कि-

1. पंचायत प्रणाली निवासियों को अपनी सेवा वितरण से संतुष्ट रख रही है। 
2. निवासियों की सहभागिता और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के माध्यम से लगातार सुधार कर रही है।

• पंचायतों के विकास की परिकल्पना तीन चरणों में पूरी होगी-
  • पहले चरण में- स्वास्थ्य, पानी की पहुंच, आंगनवाड़ी केंद्रों, शिक्षा और पंचायतों में बुनियादी सेवाओं का अंतर विश्लेषण करना है।
  • दूसरे चरण में- पहले चरण के एक माह बाद संस्था एक रिपोर्ट सौंपेंगी। तब अलग-अलग जिलों, स्थानीय विधायकों, मुखियाओं से विचार मांगेंगे कि उन कमियों को कैसे भरा जाए।
  • तीसरा चरण- आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए KILA की सेवा ली जाएगी।

KILA के कार्य- 

• KILA कार्यशालाओं के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं के सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण करेगी।
• राज्य में मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेगी।
• स्थानीय शासन को दिखाने के लिए केरल में एक्सपोजर विजिट आयोजित किए जाएँगे।
• विकेंद्रीकरण और विकास से संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगी।
• पंचायतों के राजस्व स्त्रोत को विकसित करेगी।
• उक्त कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत इन पंचायतों की सेवाओं का आईएसओ प्रमाणीकरण होगा।