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मोटर वाहन क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 

प्रारंभिक परीक्षा के लिए - मोटर वाहन क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना
मुख्य परीक्षा के लिए : सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 - सरकारी नीतियाँ 

सन्दर्भ 

  • हाल ही में, मोटर वाहन क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गयी। 

मोटर वाहन क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना

  • भारी उद्योग मंत्रालय ने 23 सितंबर, 2021 को भारत में मोटर वाहन क्षेत्र और मोटर वाहन उपकरण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को शुरू किया।
  • इस योजना के दो भाग हैं -
    1. चैंपियन मूल उपकरण निर्माता, जो बिजली या हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन बनाएंगे
    2. कंपोनेंट चैंपियंस, जो उच्च-मूल्य और उच्च-तकनीकी घटक बनाएंगे।
  • 19 उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी वाहनों और 103 उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी घटकों की श्रेणियों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। 
    • ये घटक या तो उन्नत या नवीनतम-प्रौद्योगिकी मोटर वाहन घटक हैं या दोनों के लिए हैं, जिनके लिए आपूर्ति श्रृंखला भारत में मौजूद नहीं है। 
    • इस प्रकार, इस योजना के साथ, भारत वैश्विक उन्नत प्रौद्योगिकी और मोटर वाहन आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम होगा।
  • योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदकों को योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए 50 प्रतिशत का घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) प्राप्त करना होगा। 
  • मोटर वाहन कंपनियों और घटक निर्माताओं को अपनी आपूर्ति श्रृंखला में घरेलू मूल्यवर्धन की गणना और प्रस्तुत करने और परीक्षण एजेंसियों को इन विवरणों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। 
  • यह मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने और उन्नत मोटर वाहन उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है।

उद्देश्य

  • उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोटर वाहन विनिर्माण मूल्य श्रंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।
  • मोटर वाहन उद्योग की मूल्य श्रृंखला को उच्च-मूल्य-वर्धित उत्पादों में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करना।
  • लागत संबंधी अक्षमताओं पर नियंत्रण प्राप्त करना और उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी उत्पादों के क्षेत्रों में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना।
  • देश में रोजगार के अवसर पैदा करना।
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