प्रोजेक्ट नेक्सस

संदर्भ 

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है। यह घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम (FPS) को आपस में जोड़कर सीमा पार तत्काल खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। 

क्या है प्रोजेक्ट नेक्सस (Project Nexus) 

• प्रोजेक्ट नेक्सस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) इनोवेशन हब परियोजना है, जो लाइव कार्यान्वयन की ओर अग्रसर है। 
• इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कई घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों (IPS) को जोड़कर सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देना है। 
• प्रोजेक्ट नेक्सस द्वारा परिचालन योजना स्थापित करने और दुनिया भर में संभावित नए प्रतिभागियों के लिए इसे खोलने में बी.आई.एस. सलाहकार की भूमिका निभाएगा।
• भारतीय रिजर्व बैंक भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम (FPS) यू.पी.आई. को सीमा पार व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) भुगतान के लिए उनके संबंधित एफ.पी.एस. के साथ जोड़ने के लिए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग कर रहा है। 

प्रोजेक्ट नेक्सस के लाभ 

• त्वरित भुगतान प्रणालियों (IPS) के एक-दूसरे से जुड़ने के तरीके को मानकीकृत कर सकना 
  • वर्तमान में 70 से ज़्यादा देशों में घरेलू भुगतान कुछ ही सेकंड में हो जाते हैं और प्रेषक या प्राप्तकर्ता को लगभग शून्य लागत का भुगतान करना पड़ता है। 
  • बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के अनुसार, इन त्वरित भुगतान प्रणालियों को एक-दूसरे से जोड़ने से प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक 60 सेकंड के भीतर (ज़्यादातर मामलों में) सीमा पार भुगतान संभव हो सकता है।
• भुगतान प्रणाली ऑपरेटर को प्रत्येक नए देश के लिए कस्टम कनेक्शन बनाने के बजाए नेक्सस प्लेटफ़ॉर्म पर एकल कनेक्शन बनाने में सक्षम। 
• एकल कनेक्शन से एक तेज़ भुगतान प्रणाली को नेटवर्क पर अन्य सभी देशों तक पहुँचने की अनुमति  
• सीमा पार त्वरित भुगतान के विकास में महत्त्वपूर्ण 

प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल देश 

• प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन (ASEAN) के चार देशों- मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड तथा भारत के एफ.पी.एस. को जोड़ना है। ये देश इस मंच के संस्थापक सदस्य और प्रथम प्रस्तावक देश होंगे। 
• बी.आई.एस. भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड के केंद्रीय बैंकों और आई.पी.एस. ऑपरेटरों को सुविधा प्रदान करेगा क्योंकि वे अगले चरण में लाइव कार्यान्वयन की दिशा में काम करेंगे, जिसमें बैंक ऑफ इंडोनेशिया विशेष पर्यवेक्षक के रूप में होगा।