RBI ने AIF में निवेश करने वाले विनियामक संस्थाओं के लिए मानदंडों में ढील दी

संदर्भ:

RBI ने 27 मार्च 2024 को ‘वैकल्पिक निवेश कोष’ (AIF) में अपने निवेश के संबंध में विनियामक संस्थाओं (RE) के लिए मानदंडों को संशोधित किया।

मुख्य बिंदु:

• दिसंबर 2023 में RBI ने बैंकों और NBFC को AIF में निवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया था, जिनका देनदार कंपनियों में डाउनस्ट्रीम (Downstream) निवेश है।

• • बैंकों या NBFC का AIF में ऐसा निवेश था, तो उन्हें अपने शेयर को समाप्त करने या उनके खिलाफ 100% प्रतिबंध लगाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था।
  • 'देनदार कंपनी' से तात्पर्य है , जिसमें RE के पास वर्तमान में या पिछले 12 महीनों के दौरान कभी भी ऋण या निवेश का जोखिम रहा हो।
• इसका उद्देश्य लोकप्रिय ऋणों की परंपरा को रोकना था।
  • यह एक ऐसी परंपरा है, जिसमें ऋणदाता पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए नए ऋण देते हैं।

दिशा-निर्देश:

• RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए हैं।
• RE को केवल AIF द्वारा देनदार कंपनी में निवेश की गई राशि प्रदान करने की आवश्यकता है, न कि RE द्वारा AIF में निवेश की गई पूरी राशि। 
• यह निर्देश देनदार कंपनी के केवल इक्विटी शेयरों को कवर नहीं करता है, बल्कि हाइब्रिड उपकरणों सहित अन्य सभी निवेशों को कवर करता है।
• ये प्रावधान केवल उन मामलों में लागू होंगे, जहां AIF का RE की देनदार कंपनी में कोई डाउनस्ट्रीम निवेश नहीं है।
• RE ने AIF योजना की अधीनस्थ इकाइयों में निवेश किया है, जिसमें देनदार कंपनी का डाउनस्ट्रीम एक्सपोजर भी है, तो RE द्वारा की गई निवेश की सीमा का पालन करना होगा। 
• फंड ऑफ फंड्स या म्यूचुअल फंड जैसे मध्यस्थों के माध्यम से REs द्वारा AIF में निवेश निर्देश के दायरे में शामिल नहीं है।
• ये निर्देश निम्नलिखित पर लागू होंगे; 
  • सभी वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों)
  • सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/केंद्रीय सहकारी बैंकों
  • अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों 
  • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आवास वित्त कंपनियों सहित) 

वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund-AIF):

• इसे निजी रूप से जमा निवेश कोष के रूप में परिभाषित किया गया है। 
• SEBI ने इसे तीन श्रेणीयों I AIF, श्रेणी II AIF, और श्रेणी III AIF के रूप में वर्गीकृत किया है। 
• प्रबंधन के तहत संपत्तियों में स्टार्ट-अप, SME फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, निजी इक्विटी फंड, हेज फंड भी शामिल हो सकते हैं जो फंड के प्रकार के आधार पर सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध डेरिवेटिव में व्यापार कर सकते हैं।
• इन फंडों की प्रमुख विशेषता विविधीकरण है। 
• SEBI द्वारा विनियमित अधिकांश फंडों के विपरीत इसमें निवेशकों यह तय करने की काफी स्वतंत्रता है कि कहां निवेश करना है।
• AIF के प्रकार के आधार पर इसमें न्यूनतम निवेश राशि 1 करोड़ रुपए है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI):

• RBI की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को की गई।
• प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया।
• प्रारंभ में यह निजी स्वमित्व में था।
• वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वमित्व है।