राज्यों को अप्रतिबंधित अनुदानों की क़िस्त जारी

चर्चा में क्यों?

• केंद्र सरकार ने पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अप्रतिबंधित अनुदानों की क़िस्त जारी की गई।
• ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए धनराशि मिली-
  • पंजाब को 225 करोड़ रुपये
  • छत्तीसगढ़ को 244 करोड़ रुपये
  • उत्तराखंड को 93 करोड़ रुपये

 वित्त आयोग के तहत अप्रतिबंधित अनुदान:

• अप्रतिबंधित अनुदान, स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्र में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जाने वाली धनराशि को कहते हैं।
• भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के माध्यम से राज्यों को यह अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है। 
• इसके बाद, वित्त मंत्रालय द्वारा यह अनुदान जारी किया जाता है।
• अप्रतिबंधित अनुदान का उपयोग:
• संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थान/ग्रामीण स्थानीय निकाय इन अनुदानों का उपयोग करते हैं।

 वित्त आयोग:

• भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है।
• यह एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है। 
• इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले किया जाता है।

वित्त आयोग की संरचना:

• वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।
• इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।  

वित्त आयोग के कार्य:

• संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना
• राज्यों के बीच करों के बटवारे की संस्तुति करना  
• राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतो का निर्धारण करना
• राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान और अनुदेशात्मक एवं अप्रतिबंधित अनुदान की सिफारिश करना
• राष्ट्रपति द्वारा आयोग को वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय