ग्रामीण भारत की रीढ़ है: नाबार्ड 

चर्चा में क्यों?

 सहकारिता मंत्री ने कहा  नाबार्ड ने पिछले 42 वर्षों में 14% की दर से वृद्धि करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ₹20 लाख  करोड़ का पुनर्वित्त प्रदान किया है।

प्रमुख बिंदु 

• राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर सहकारिता मंत्री ने  नाबार्ड से अगले 25 वर्षों के लिए कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास के वित्तपोषण के लक्ष्य निर्धारण की बात कही क्योंकि भारत अगले 25 वर्षों में आजादी के 100 साल पूरे करेगा। 
•  नाबार्ड ग्रामीण भारत की रीढ़ है क्योंकि नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूहों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करने में बड़ी भूमिका निभाई है।
• इससे गांव का प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकीं और समाज में खुद को सम्मान के साथ स्थापित कर सकीं हैं ।
• नाबार्ड ने देश में लगभग 1 करोड़ स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषित किया है, एक तरह से यह दुनिया में माइक्रो-फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा कार्यक्रम है।
•  ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संगठनों एवं नाबार्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• जिस देश की 65 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हो, वह देश नाबार्ड जैसी वित्तीय संस्था के बिना समृद्ध नहीं हो सकता।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

• NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development) भारत का एक विकास बैंक है जिसे हम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से भी जानते हैं।
• नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत की गई थी। 
• नाबार्ड भारत का कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए धन मुहैया करने के लिए एक शीर्ष बैकिंग संस्थान है।
• इस संस्थान का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
•  देश में नाबार्ड की भूमिका मुख्य रूप से कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की भूमिका का ही विस्तार है।
•  नाबार्ड (NABARD) भारत के ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है साथ ही इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के डिजाइनिंग और उसके क्रियान्वयन में निहित है।

नाबार्ड को निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं :

• ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना।
• संस्थागत विकास करना या उसे बढ़ावा देना।
• ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थान निवेश और उत्पादन ऋण उपलब्ध कराते हैं उनके वित्तपोषण की एक शीर्ष एजेंसी के रूप में यह कार्य करता है।
• ऋण वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने का उपाय करता है, जिसमें  निगरानी, पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन, ऋण संस्थाओं के पुनर्गठन, कर्मियों के प्रशिक्षण में सुधार, इत्यादि शामिल हैं।
• सभी संस्थाएं जो जमीनी स्तर पर विकास में लगे काम से जुडी हैं, उनकी ग्रामीण वित्तपोषण की गतिविधियों के साथ समन्वय रखता है, तथा भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई (RBI)) एवं नीति निर्धारण के मामलों से जुडी अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ तालमेल बनाए रखता है।
• यह अपनी पुनर्वित्त परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है।