संजय मल्होत्रा होंगे RBI के नए गवर्नर

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में केंद्र सरकार ने रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का नया गवर्नर नियुक्त किया है।
• वे RBI के 26वें गवर्नर होंगे और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे।
  • शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को गवर्नर बनाए गए थे।
  •  उनके कार्यकाल को बाद में 3 साल के लिए बढ़ाया गया था।
  • उनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को पूरा हो रहा है।
• 11 दिसंबर से मल्होत्रा गवर्नर का पद संभालेंगे। 

 संजय मल्होत्रा के बारे में:

• राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं।
• उनके पास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, USA से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री है।
• उन्होंने पावर, फाइनेंस और टैक्सेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और माइन्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है।
• उनका 33 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है।
• वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी (रेवेन्यू) के रूप में कार्य करने से पहले उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग में सचिव का पद संभाला था। 
• उनके पास राज्य और केंद्र सरकार दोनों स्तरों पर फाइनेंस और टैक्सेशन में विशेषज्ञता है।

RBI गवर्नर की नियुक्ति प्रक्रिया:

• इनकी नियुक्ति RBI अधिनियम, 1934 के तहत होती है।
• केंद्र सरकार गवर्नर की नियुक्ति करती है। 
• इसके लिए फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करती है।
  • इस कमिटी में कैबिनेट सचिव, वर्तमान RBI गवर्नर, वित्तीय सेवा सचिव और दो स्वतंत्र सदस्य होते हैं। 
• इसके बाद चुने गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाता है। 
• उनके नाम कैबिनेट की नियुक्ति समिति को भेजे जाते हैं। 
  • यह समिति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करती है। 
  • यह समिति नियुक्ति की पुष्टि करके गवर्नर का चयन करती है।

 भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 

• यह भारत का केंद्रीय बैंक है, जो 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था।
• इसका मुख्य उद्देश्य:
  • देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना
  • मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना
  • वित्तीय स्थिरता बनाए रखना
• इसका प्रमुख कार्य:
  • भारतीय बैंकों की निगरानी 
  • भारतीय मुद्रा (रुपया) का प्रबंधन
  • बैंकों के लिए ब्याज दरों का निर्धारण
    • इससे आर्थिक वृद्धि और महंगाई पर असर पड़ता है
  • विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन
  • सरकारी बांड्स का प्रबंधन 
  • देश की समग्र वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता 
  • बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता; आदि