समुद्री नाविकों कि सुरक्षा

सन्दर्भ 

लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों में वाणिज्यिक जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों के बाद भारतीय नाविकों के बीच बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की कानूनी समिति (LEG) के 111वें सत्र में तीन पेपर प्रस्तुत किए, जो नाविकों की सुरक्षा, अनुबंध की शर्तों और व्यापक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हैं।    

नाविकों के समक्ष चुनौतियां 

• समुद्री डकैती भारतीय नाविकों के लिए बढ़ती चिंता का विषय है। दुनिया भर में विशेष मालवाहक जहाजों पर लगभग 2,50,000 भारतीय नाविक सेवारत हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ब्यूरो के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 10 महीनों में गंभीर समुद्री डकैती की घटनाओं में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। 
• समुद्री डकैती से निपटने के लिए व्यापक भूमि-आधारित समाधान की आवश्यकता है। जबकि मर्चेंट नेवी के जहाजों पर निजी सुरक्षाकर्मी समुद्री डकैती को रोक सकते हैं, समुद्री डकैती की आशंका वाले समुद्रों की अस्थिर प्रकृति चुनौतियां पेश करती है, जैसा कि भारतीय नाविकों के एक प्रमुख नियोक्ता एंग्लो-ईस्टर्न यूनिवन ग्रुप के सीईओ ब्योर्न होजगार्ड ने उजागर किया है।
• रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी शिपिंग कंपनियाँ, अंतरराष्ट्रीय भर्तीकर्ताओं के साथ मिलकर, भारतीय नाविकों को मध्य पूर्व में उच्च वेतन और अवसरों के झूठे वादों का लालच देकर उनका शोषण करती हैं। 
• इन नाविकों को अक्सर अत्यधिक काम का सामना करना पड़ता है, उन्हें अपर्याप्त भोजन दिया जाता है, और विदेशों में नौकरी पाने के लिए भारी शुल्क का भुगतान करने के बावजूद उन्हें अवैध माल परिवहन के लिए मजबूर किया जाता है।

नाविकों के अधिकारों पर भारतीय पहल

• भारत सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 'समुद्र में मानवाधिकार' पहल शुरू की है, जिसकी रिपोर्ट में नाविकों को विदेशी जेलों में बंद किए जाने, विदेशी जलक्षेत्र में फंसे रहने और अवैध हिरासत में लिए जाने के मामले सामने आए हैं। 
• समुद्र में मानवाधिकार' ने भारतीय नाविकों के खिलाफ़ दुर्व्यवहार को उजागर किया है । 
• NHRC ने करों से बचने के लिए विदेशी पंजीकरण के तहत काम करने वाले भारतीय नाविकों के खिलाफ़ उल्लंघन के लिए जहाज़ मालिकों को जवाबदेह ठहराने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला है और समुद्री उद्योग में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हितधारकों और तंत्रों के बीच सक्रिय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है।
• समुद्री धोखाधड़ी से निपटने के IMO के प्रयासों को स्वीकार करते हुए, भारत ने समुद्री डकैती, सशस्त्र डकैती, चरमपंथी हमलों, क्षेत्रीय संघर्षों और ड्रोन हमलों और समुद्री हथियारों के उपयोग जैसे उभरते जोखिमों सहित विभिन्न समुद्री खतरों से निपटने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है।
• 2020 से अब तक भारतीय समुद्री प्रशासन को नाविकों के शोषण के 200 से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए हैं। भारत ने इन मुद्दों को हल करने और समुद्री श्रम सम्मेलन, 2006 के तहत नाविकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय का आग्रह किया है।

नाविकों को समर्थन की आवश्यकता क्यों 

• नाविकों के समक्ष विभिन्न जोखिमों के बावजूद, कई भारतीय नाविक समुद्र में अपने करियर के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जिससे बेहतर अधिकार और सुरक्षा प्रदान करवाना अनिवार्य हो जाता है। 
• वर्तमान में वैश्विक समुद्री आबादी का 9.35% प्रतिनिधित्व करने वाला भारत अगले 10 से 20 वर्षों में अपनी हिस्सेदारी को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, जिसमें जहाज प्रबंधन कंपनियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
• कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नाविकों ने अच्छे व्यावसायिकता का प्रदर्शन किया, जिससे वैश्विक समुद्री बाजार में भारत की स्थिति मजबूत हुई,इसी के साथ यूक्रेन-रूस संघर्ष ने भी भारतीय समुद्री क्षेत्र में नए अवसर पैदा किए हैं।
• हाल ही में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने भारतीय नाविकों के बीच सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ा दी हैं, कुछ लोग सुरक्षा संबंधी आशंकाओं के कारण अपनी नौकरी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। यह सरकारी सहायता और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।