दालों में आत्मनिर्भरता मिशन 2025

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर, 2025 को “दालों में आत्मनिर्भरता मिशन” नामक छह वर्षीय कार्यक्रम को मंजूरी दी।

चर्चा में क्यों ?

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर, 2025 को “दालों में आत्मनिर्भरता मिशन” नामक छह वर्षीय कार्यक्रम को मंजूरी दी।
• कार्यक्रम अवधि: 2025-26 से 2030-31
• वित्तीय आवंटन: ₹11,440 करोड़
• उद्देश्य: घरेलू दलहन उत्पादन 350 लाख टन तक बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और लगभग 2 करोड़ किसानों की आय सुनिश्चित करना।
• भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, लेकिन लगभग 15-20% मांग के लिए अभी भी आयात पर निर्भर है। 
• मिशन का लक्ष्य इस अंतर को कम करना और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना है।

मिशन के उद्देश्य और लक्ष्य

2030-31 तक प्रमुख लक्ष्य:

• दलहन क्षेत्रफल बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करना
• उपज बढ़ाकर 1,130 किग्रा/हेक्टेयर करना
• उत्पादन: 350 लाख टन हासिल करना
• लगभग 2 करोड़ किसानों तक लक्षित हस्तक्षेप पहुँचाना

मुख्य विशेषताएं और रणनीतिक घटक

(i) उच्च गुणवत्ता वाले बीज और अनुसंधान

• मिशन के अंतर्गत 88 लाख निःशुल्क बीज किट वितरित की जाएंगी।
• बीज उच्च उपज, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-प्रतिरोधी होंगे।
• 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज 370 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेंगे।
• राज्यों द्वारा पंचवर्षीय रोलिंग बीज उत्पादन योजनाएँ बनाई जाएंगी।
• साथी पोर्टल बीज की गुणवत्ता और वितरण की निगरानी करेगा।

(ii) क्षेत्र विस्तार और फसल विविधीकरण

• चावल की परती भूमि और कम उपयोग वाली भूमि को 35 लाख हेक्टेयर तक दलहन खेती के अंतर्गत लाया जाएगा।
• अंतरफसल और क्षेत्रीय कृषि-जलवायु के अनुसार फसल विविधीकरण को बढ़ावा।
• मौजूदा योजनाओं जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम और कृषि मशीनीकरण उप-मिशन के साथ अभिसरण।

(iii) बुनियादी ढांचा और कटाई-पश्चात प्रबंधन

• 1,000 दाल प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी।
• प्रति यूनिट 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी।
• उद्देश्य: भंडारण सुधार, अपव्यय कम करना और किसानों की आय बढ़ाना।

(iv) क्लस्टर-आधारित कार्यान्वयन

• क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार हस्तक्षेप।
• कुशल संसाधन आवंटन और स्थान-विशिष्ट किस्मों को अपनाना।
• मजबूत स्थानीय बाजार संबंध।

(v) खरीद और बाजार स्थिरता

• अगले चार वर्षों के लिए PSP (मूल्य समर्थन योजना) अंतर्गत तुअर, उड़द और मसूर की 100% सुनिश्चित खरीद।
• पंजीकृत किसान MSP सुरक्षा का लाभ उठाएंगे।
• NAFED और NCCF के माध्यम से कार्यान्वयन।
• मूल्य निगरानी तंत्र से किसानों का विश्वास बढ़ाना।

मिशन का महत्व

• आयात में कमी और विदेशी मुद्रा बचत: आयात पर निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा बचत होगी।
• किसानों की आय में वृद्धि: बेहतर बीज, MSP, बुनियादी ढांचा और कटाई-पश्चात नुकसान कम होने से।
• bदालें प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रमुख स्रोत।
• पर्यावरणीय और जलवायु लाभ: नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, जल कुशल और मौसम-प्रतिरोधी फसलें।

चुनौतियां

• मजबूत विस्तार समर्थन के बिना नई किस्मों को अपनाने की धीमी गति।
• ग्रामीण बीज वितरण और प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करना।
• चार वर्ष की आश्वासन अवधि के बाद भी खरीद प्रयास जारी रखना।
• निगरानी और मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन और संसाधन लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचें।

महत्वपूर्ण तथ्य

• भारत: विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक।
• प्रमुख दलहनी फसलें: तुअर, उड़द, मसूर, मूंग, चना।
• दलहनी फसलें उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है । 
• प्रमुख संस्थान और योजनाएँ।
• ICAR  Indian Council of Agricultural Research (1929), 
• NAFED National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd (1958), CAACP, 
• PM-आशा (2018) और  
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (2015)