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मृदा उर्वरता मानचित्रण

चर्चा में क्यों?

  • भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (SLUSI), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) डेटा का उपयोग करके भू-स्थानिक तकनीकों के माध्यम से डिजिटल मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार कर रहा है।
    • SLUSI, कृषि और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।

प्रमुख बिंदु:

  • महाराष्ट्र के 34 जिलों के 351 गांवों के लिए मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार किए गए हैं। 
  • मृदा उर्वरता मानचित्र मिट्टी की पोषक संरचना और स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत स्थानिक जानकारी प्रदान करते हैं।
  • यह किसानों को उर्वरकों और मृदा संशोधनों के विवेकपूर्ण उपयोग में मदद करता है, जिससे अधिक उपयोग या कम उपयोग का जोखिम कम होता है। 
  • यह किसानों को आर्थिक मदद करता है, क्योंकि वे कम इनपुट के साथ अपने रिटर्न को अधिकतम करने में सक्षम होते हैं, इससे समग्र लाभप्रदता बढ़ जाती है।

मृदा उर्वरता मानचित्रण:

  • यह किसानों और भूमि प्रबंधकों को उनकी मिट्टी के स्वास्थ्य और उत्पादकता को समझने में मदद करता है। 
  • यह मानचित्र मिट्टी के विभिन्न पोषक तत्वों, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, और पोटेशियम, के स्तर को दर्शाता है।
    • इसके साथ ही मिट्टी के पीएच, कार्बनिक पदार्थ, और अन्य महत्वपूर्ण गुणों को भी दिखाता है।
  • इसमें रिमोट सेंसिंग और एआई आधारित उपकरणों सहित भू-स्थानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। 
  • एसएचसी मृदा नमूना बिंदु को जीपीएस का उपयोग करके जियो-कोड किया जाता है, नमूने को एक अद्वितीय क्यूआर कोड दिया जाता है।
  • यह क्यूआर कोड मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेषण के दौरान बनाए रखा जाता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड:

  • मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी।
  • इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि की मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी देना है, ताकि वे उर्वरकों और अन्य संसाधनों का संतुलित उपयोग कर सकें।
  • मृदा स्वास्थ्य कार्ड भारत सरकार की मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के तहत तैयार किए जाते हैं।
    • यह योजना मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार के लिए विभिन्न उपाय अपनाती है।

प्रश्न.  भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (SLUSI) किस मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत कार्य करता है?

(a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(b) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(c) कृषि और किसान कल्याण विभाग

(d) ग्रामीण विकास मंत्रालय

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