राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF)

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में गृह मंत्रालय ने चक्रवात ‘फेंगल’ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए तमिलनाडु सरकार को राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) से केन्द्रीय हिस्से के रूप में ₹944.80 करोड़ जारी करने को मंजूरी दी
•  ‘फेंगल’ से प्रभावित तमिलनाडु और केन्द्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (IMCT) भेजे गए हैं।
• IMCT की आकलन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आपदा प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी
• इस वर्ष SDRF से 26 राज्यों को ₹14,878.40 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है।

राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF)

• राज्य आपदा मोचन निधि का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 48 (1) (ए)  के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में किया गया है। 
• यह कोष अधिसूचित आपदाओं की अनुक्रिया के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध प्राथमिक कोष है। 
• केंद्र सरकार सामान्य राज्य में SDRF में 75 प्रतिशत और पूर्वोत्तर तथा हिमालय राज्यों में 90 प्रतिशत योगदान देती है। 
• वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दो समान किश्तों में जारी होता है। 
• दिशा-निर्देशों के अनुसार पहली किश्त में जारी राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति तथा SDRF की गतिविधियों पर राज्य सरकार की रिपोर्ट प्राप्ति पर निधि जारी की जाती है। 
• इस बार तत्काल आवश्यकता को देखते हुए इन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया गया।
  • चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्निकांड, बाढ, सुनामी, तूफान, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, बादल फटने, कीट आक्रमण और पाला तथा शीतलहर जैसी अधिसूचित आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने में खर्चों से निपटने के लिए SDRF का उपयोग किया जाता है।  
• राज्यों को SDRF निधि का आवंटन अनेक कारकों पर निर्भर करता है। 
  • इनमें पिछला खर्च, क्षेत्र, जनसंख्या तथा आपदा जोखिम सूचकांक जैसे कारक शामिल हैं। 
  • ये कारक राज्य की संस्थागत क्षमता, जोखिम, अनुभव, खतरा और कमजोरी से परिचित कराते हैं।
• 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के लिए 1,28,122.40 करोड़ रुपए का आवंटन SDRF के लिए किया है। 
• इस राशि में से केंद्र सरकार का शेयर 98,080.80 करोड़ रुपए है।