ऑनलाइन गेमिंग पर कड़ी कार्रवाई

चर्चा में क्यों?

• सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की रिपोर्ट के बाद आईटी मध्यस्थ नियमों के तहत 1,410 गेमिंग साइटों को अवरुद्ध कर दिया है।
• ये कदम आईटी मध्यस्थ नियमों के तहत उठाया गया है।
• आई4सी ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।

कारण और उद्देश्य:

• ये गेमिंग साइटें अवैध गतिविधियों में शामिल पाई गई थीं।
• कई साइटें जुए, सट्टेबाजी और साइबर धोखाधड़ी को बढ़ावा दे रही थीं।
• ये निर्णय ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराधों को रोकने के लिए लिया गया है।
• सरकार ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को नियमित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है, जिससे उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):

• यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) के तहत एक प्रमुख पहल है।
• इसका उद्देश्य देश में साइबर अपराधों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए एक समन्वित ढांचा तैयार करना है।
• इसकी स्थापना साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए की गई थी।
•  इसे औपचारिक रूप से 10 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया था।