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ऑनलाइन गेमिंग पर कड़ी कार्रवाई

चर्चा में क्यों?

  • सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की रिपोर्ट के बाद आईटी मध्यस्थ नियमों के तहत 1,410 गेमिंग साइटों को अवरुद्ध कर दिया है।
  • ये कदम आईटी मध्यस्थ नियमों के तहत उठाया गया है।
  • आई4सी ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।

कारण और उद्देश्य:

  • ये गेमिंग साइटें अवैध गतिविधियों में शामिल पाई गई थीं।
  • कई साइटें जुए, सट्टेबाजी और साइबर धोखाधड़ी को बढ़ावा दे रही थीं।
  • ये निर्णय ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराधों को रोकने के लिए लिया गया है।
  • सरकार ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को नियमित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है, जिससे उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):

  • यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) के तहत एक प्रमुख पहल है।
  • इसका उद्देश्य देश में साइबर अपराधों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए एक समन्वित ढांचा तैयार करना है।
  • इसकी स्थापना साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए की गई थी।
  •  इसे औपचारिक रूप से 10 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया था।

प्रश्न. सरकार ने गेमिंग साइटों को किसकी रिपोर्ट के आधार पर ब्लॉक किया?

(a) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

(b) भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)

(c) केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

(d) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

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