आर्टिकल-370 हटाने पर सर्वोच्च न्यायलय का निर्णय

संदर्भ:

11 दिसम्बर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित आर्टिकल-370  को हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय को संविधान सम्मत कहा।

आर्टिकल 370 को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

• संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे।
• फैसले के मुख्य बिंदु-

1.आर्टिकल 370 के स्टेटस पर- 

• • संविधान का आर्टिकल-370 अस्थायी था।
  • जम्मू-कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण यह अनुच्छेद अंतरिम व्यवस्था थी।

2. सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के निर्णय पर- 

• • इसे हटाने पर राष्ट्रपति के आदेश को वैध माना है।
  • लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा है।

3. जम्मू-कश्मीर के स्टेटस पर

• • जम्मू-कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है।

• • भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हो सकते हैं।

• •  जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

4. राष्ट्रपति के आदेश पर:

• • राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं कि जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर ही 370 पर कोई आदेश जारी करें।
  • अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी हुई है।
  • अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति वैध थी।

5. जम्मू-कश्मीर संविधान सभा पर- 

• • जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को कभी भी स्थायी निकाय बनाने का इरादा नहीं था।
  • जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व तो खत्म हो चुका है, जिस विशेष शर्त के लिए आर्टिकल 370 लागू किया गया था, उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया।

6. जम्मू-कश्मीर में चुनाव पर-

• • केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।
  • चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराए।

7. संप्रभुता के सवाल पर- 

• • 1949 में महाराजा हरी सिंह की उद्घोषणा और उसके बाद का संविधान इस तथ्य की पुष्टि करता है कि जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग बन गया। यह संविधान के अनुच्छेद-1 से स्पष्ट है।

370 के हालिया विवाद की पृष्ठभूमि:

• 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से जुड़ा आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद ये विवाद शुरु हुआ।
• IAS शाह फैसल समेत दो दर्जन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की।
• मार्च 2020 में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 7 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था।
• अक्टूबर 2020 से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है।
• 14 दिसंबर 2022 को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने एक बार फिर से 5 जजों की पीठ बनाकर सुनवाई की बात कही।
• 11 जुलाई 2023 को डीवाई चंद्रचूड़ ने 2 अगस्त से 5 जजों की पीठ के सामने रेगुलर बेसिस पर इस मामले में सुनवाई की बात कही है।
• बेंच ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।