प्रारंभिक परीक्षा: समसामयिकी, स्वामित्व योजना, पंचायती राज मंत्रालय
मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन, पेपर-2 |
संदर्भ:
‘स्वामित्व योजना’ को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद की ओर से आयोजित लोक नीति संवाद-2024 में नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
प्रमुख बिंदु:
- 3 से 5 जनवरी को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी (BIPP), हैदराबाद की ओर से लोक नीति संवाद आयोजित किया गया।
- पंचायती राज मंत्रालय ने इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रस्तुति में भाग लिया और "स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि शासन में डिजिटल परिवर्तन पहल" का प्रदर्शन किया।
- पंचायती राज मंत्रालय को नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
स्वामित्व योजना:
- यह योजना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल, 2020 को शुरू हुई थी।
- यह पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व की स्पष्ट पहचान के लिए नवाचार और नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है।
- इसके तहत अत्याधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण और जीआईएस मैपिंग तकनीक के माध्यम से भूमि का सटीक सीमांकन सुनिश्चित किया जा रहा है।
स्वामित्व योजना के उद्देश्य:
इसका उद्देश्य पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, राज्य के राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण आबादी के आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार करना है।
स्वामित्व योजना का लक्ष्य: -
- इसका लक्ष्य मार्च 2025 तक पूरे भारत में 6.62 लाख गांवों को कवर करना
- ग्रामीण नियोजन हेतु सटीक भूमि अभिलेखों और जीआईएस नक्शों का निर्माण करना
- ‘रिकॉर्ड ऑफ राइट्स’ देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना
- संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना
- बैंक ऋणों को सक्षम बनाना
- वित्तीय स्थिरता प्रदान करना; आदि
स्वामित्व योजना का कार्यान्वयन लक्ष्य (वर्ष 2024-25):
- वर्ष 2023 तक 2.90 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
- 1.06 लाख गांवों के लिए 1.66 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।
- निम्न राज्यों के संपत्ति कार्ड बन चुके हैं-
- हरियाणा, उत्तराखंड, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा के सभी गांवों में
|
पंचायती राज मंत्रालय:
- यह भारत सरकार की एक शाखा है, जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है।
- एक संघ में सरकार की शक्तियाँ और कार्य दो सरकारों के बीच विभाजित होती हैं।
- 1992 के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा शक्तियों और कार्यों का विभाजन स्थानीय सरकारों में भी कर दिया गया है।
- भारत की संघीय व्यवस्था में अब दो नहीं बल्कि तीन स्तरीय सरकारें हैं।
- यह मंत्रालय पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है।
- इस मंत्रालय को मई 2004 में बनाया गया था।
|
स्वामित्व योजना को मिले सम्मान:
- कार्मिक, लोक मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा आयोजित ‘नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग’ श्रेणी में ई-गवर्नेंस 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार जीता था।
- अगस्त 2023 में गोवा में आयोजित डिजिटेक कॉन्क्लेव 2023 में ‘डिजिटल परिवर्तन के लिए ई-गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग’ श्रेणी के लिए स्वर्ण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
|
प्रश्न:- स्वामित्व योजना के संबंध में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- यह कृषि मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है।
- यह ग्रामीण एवं शहरी भारत में भू-स्वामित्व से सम्बंधित है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न 1 और ना ही 2
उत्तर- (d)
मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न: स्वामित्व योजना के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए।
|
Contact Us 
New Batch : 9555124124/ 7428085757 
Tech Support : 9555124124/ 7428085757
