तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) संशोधन विधेयक, 2024

विषय

वर्ष 1948 का अधिनियम

वर्ष 2024 का विधेयक

खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार

वर्ष 1948 के अधिनियम में खनिज तेलों की परिभाषा में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को शामिल किया गया है। 

वर्ष 2024 के विधेयक में परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें शामिल किया गया है :

• कोई भी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन
• कोल बेड मीथेन और
• शेल गैस/तेल

यह स्पष्ट करता है कि खनिज तेलों में कोयला, लिग्नाइट या हीलियम शामिल नहीं  होंगे।

पेट्रोलियम पट्टे की अवधारणा

अधिनियम में खनन पट्टे का प्रावधान है। पट्टे में खनिज तेलों की खोज, पूर्वेक्षण, उत्पादन, व्यापार योग्य बनाना और निपटान जैसी विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं।

विधेयक खनन पट्टे को पेट्रोलियम पट्टे से बदल देता है, जिसमें समान प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं। अधिनियम के तहत दिए गए मौजूदा खनन पट्टे वैध बने रहेंगे।

केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्तियाँ

अधिनियम केंद्र सरकार को कई मामलों पर नियम बनाने का अधिकार देता है। इनमें शामिल हैं:

• लीज़ देने को विनियमित करना
• लीज़ की शर्तें और नियम जिसमें न्यूनतम व अधिकतम क्षेत्र तथा लीज़ की अवधि शामिल है
• खनिज तेलों का संरक्षण व विकास
• तेल उत्पादन के तरीके, और
• रॉयल्टी, शुल्क एवं करों के संग्रह का तरीका।

विधेयक में इन प्रावधानों को बरकरार रखा गया है और इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार निम्नलिखित पर भी नियम बना सकती है :

• पेट्रोलियम पट्टों का विलय एवं संयोजन
• उत्पादन एवं प्रसंस्करण सुविधाओं को साझा करना
• पर्यावरणीय सुरक्षा व उत्सर्जन को कम करने के लिए पट्टेदारों के दायित्व
• पेट्रोलियम पट्टों के अनुदान से संबंधित विवादों को हल करने के लिए वैकल्पिक तंत्र।

नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक जुर्माना

अधिनियम में नियमों का उल्लंघन करने पर छह महीने तक की कैद, 1,000 रुपए का जुर्माना या दोनों के रूप में दंड का प्रावधान है।

विधेयक में प्रावधान है कि उपरोक्त अपराध पर 25 लाख रुपए का जुर्माना होगा और विधेयक में अन्य अपराधों को भी शामिल किया गया है:

• वैध पट्टे के बिना खनिज तेलों से संबंधित गतिविधियाँ, जैसे- अन्वेषण, पूर्वेक्षण एवं उत्पादन करना तथा रॉयल्टी का भुगतान न करना। 

इन पर भी 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

उपरोक्त सभी अपराधों के मामले में लगातार उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

न्यायाधिकरण व अपीलीय प्राधिकरण

केंद्र सरकार दंड के निर्णय के लिए संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को नियुक्त करेगी।

इसके निर्णयों के खिलाफ अपील पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 में निर्दिष्ट अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी। 

• वर्ष 2006 का अधिनियम, विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत गठित विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण को अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में नामित करता है।