संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन

संदर्भ-

• संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक संधि पर बातचीत कर रहे हैं, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुझाव दिया है कि व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण किसी देश के घरेलू कानूनों के अनुसार होना चाहिए, न कि अन्य लागू अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार।

मुख्य बिंदु-

• पिछले तीन वर्षों से ‘संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध’ पर सम्मेलन में हो रहे बातचीत को 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किए जाने की उम्मीद है; जिसमे भारत का सुझाव अभी ड्राफ्ट स्टेज पर है।
• केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में ‘संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध कन्वेंशन’ के मसौदे की समीक्षा की, ताकि अगर इस कन्वेंशन पर भारत द्वारा हस्ताक्षर और अनुसमर्थन किया जाता है तो मौजूदा प्रणालियों में आवश्यक बदलावों पर चर्चा की जा सके। 
• 21 अगस्त से 1 सितंबर,2023 तक आयोजित "आपराधिक उद्देश्यों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करने पर एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विस्तार करने के लिए तदर्थ समिति" के छठे सत्र में भारत ने अन्य देशों को प्रोत्साहित करने वाले एक खंड को हटाने के लिए कहा और व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की सुविधा के लिए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यवस्था स्थापित करने को कहा।
• भारत इस खंड पर भी सहमत हुआ कि प्रभावी और उचित सुरक्षा उपायों के अधीन कोई देश केवल मूल स्थानांतरित करने वाले देश के पूर्व लिखित प्राधिकरण के साथ व्यक्तिगत डेटा को किसी तीसरे देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन में स्थानांतरित कर सकते हैं।
• मसौदे के अनुसार, प्रत्येक देश को आपराधिक अपराधों से संबंधित जांच, अभियोजन या न्यायिक कार्यवाही के उद्देश्य के लिए तत्काल सहायता के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए सप्ताह में 7 दिन, 24 घंटे उपलब्ध संपर्क स्थापित करने का एक क्लॉज होना चाहिए
• अगस्त,2023 में संसद द्वारा अधिनियमित डिजिटल ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम’ कहता है कि व्यक्तिगत डेटा को भारत की संप्रभुता और अखंडता या देश की सुरक्षा के हित में कानून के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए लागू किया जा सकता है।
• भारत के राष्ट्रपति से सहमति मिलने के बाद 12 अगस्त,2023 को लागू हुए इस अधिनियम के अनुसार, कंपनियों को अपने उपयोगकर्ताओं के अन्य फर्मों की पहचान का खुलासा करने की आवश्यकता है, जिन्हें उनका डेटा प्रसंस्करण के लिए सौंपा जाएगा, लेकिन उन्हें डेटा के वैध अवरोधन के मामले में ऐसे डेटा का खुलासा करने या साझा करने से स्पष्ट रूप से छूट दी गई है।