WTO का भारत के खिलाफ फैसला

• हाल ही में, विश्व व्यापार संगठन ने कहा कि IT उत्पादों के आयात पर कर लगाने के संबंध में भारत ने वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन किया है। 

प्रमुख बिन्दु 

• दरअसल यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान द्वारा एक याचिका दायर की गई थी और उसमें कहा गया था कि भारत ने हमारे आईटी उत्पादों पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया है। 
• WTO ने अपने रिपोर्ट में कहा कि "हम अनुशंसा करते हैं कि भारत अपने दायित्वों के अनुरूप ऐसे उपाय करे” 

विवाद की पृष्ठभूमि 

• वर्ष 2019 में भारत ने यूरोपीय संघ के आईटी उत्पादों (मोबाइल फोन और इंटिग्रेटेड सर्किट जैसे उत्पादों) पर 7.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक का आयात कर लगाया था। 
• भारत के इस निर्णय के खिलाफ यूरोपीय संघ ने WTO में शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि यूरोपीय संघ का कहना था कि भारत द्वारा लगाए गए  कर अधिकतम तय सीमा से अधिक हैं और भारत को ऐसे उत्पादों पर शून्य कर के नियमों का पालन करना चाहिए। 
• वर्ष 2019 में ही जापान और ताइवान ने भी इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी।

फैसले के निहितार्थ क्या हैं ?

• यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका 2021 में कुल भारतीय व्यापार का 10.8% हिस्सा है।
• इस फैसले का भारत और यूरोपीय संघ के साथ-साथ जापान और ताइवान के बीच व्यापार संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है।
• भारत को चुनौतीपूर्ण आयात शुल्क कम करने या समाप्त करने की आवश्यकता हो सकती है।
• हालाँकि भारत ने अभी तक इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की  है।

आयात शुल्क क्या है?

• आयात शुल्क एक देश के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किसी वस्तु के आयात पर लगाया गया कर होता है।  

आयात शुल्क क्यों बढ़ाया जाता है ?

• आयात शुल्क में वृद्धि करने से घरेलू उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। 
• किसी देश से आयातित विशिष्ट उत्पादों में कमी करने हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है।  

विश्व व्यापार संगठन(WTO)

1 जनवरी 1995 को उरुग्वे दौर की वार्ता (1986-94) के दौरान विश्व व्यापार संगठन(WTO) स्थापना की गई थी।

• इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।  
• वर्तमान में 164 देश इसके सदस्य हैं , जो विश्व व्यापार बजट के 98 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
• भारत इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है।

कार्य

• व्यापार वार्ता के लिए फोरम प्रदान करना। 
• व्यापार विवादों को सुलझाना। 
• राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करना। 
• विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। 
• अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करना। 

विश्व व्यापार संगठन की संरचना तीन स्तरीय होती है-

• • मंत्री स्तरीय सम्मेलन
  • सामान्य परिषद
  • महानिदेशक एवं सचिवालय
• WTO की शीर्ष इकाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है।
• इसकी बैठक प्रत्येक दो वर्षों की अवधि में एक बार अनिवार्य रूप से होती है।