न्याय विकास पोर्टल

सन्दर्भ

• हाल ही में, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा न्याय विकास योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए न्याय विकास पोर्टल तैयार बनाया गया है।

न्याय विकास पोर्टल

• यह पोर्टल हितधारकों को वित्त पोषण, दस्तावेज़ीकरण, परियोजना निगरानी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है ।
• पोर्टल, सूचनाओं तक आसान पहुंच के माध्यम से हितधारकों को सशक्त बनाएगा।
• यह पोर्टल एक डैशबोर्ड प्रदान करता है, जो विभिन्न मापदंडों पर योजना की प्रगति दिखाता है जैसे कि उपलब्ध कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों की संख्या, स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या, निर्माणाधीन परियोजनाओं की संख्या और लंबित परियोजनाओं की संख्या इत्यादि।

न्याय विकास योजना

• न्याय विभाग (कानून और न्याय मंत्रालय के तहत) वर्ष 1993-94 से जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है।
• इस योजना के तहत, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के लिए कोर्ट हाल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश को केंद्र सरकार से सहायता प्रदान की जाती है।
• वर्ष 2021 के बाद इस योजना में कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के अलावा वकीलों के लिए हॉल, शौचालय और डिजिटल कंप्यूटर रूम जैसी कुछ नई सुविधाओं को शामिल किया गया है। 
• इस योजना के तहत सामान्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच फंड की साझेदारी का पैटर्न 60:40 है। 
• पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग का अनुपात 90:10 है।