एयरो इंडिया 2021

प्रमुख बिंदु

• ‘एयरो इंडिया 2021’ का 13वां सत्र बेंगलुरु स्थित येलहांका के वायु सेना स्टेशन पर 3 से 7 फरवरी, 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इस पांच दिवसीय कार्यक्रम में एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों की एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी का संयोजन होगा।
• एयरोस्पेस उद्योग में वैश्विक स्तर के उत्पादकों और बड़े निवेशकों के अलावा इस प्रदर्शनी में विश्व भर के थिंक-टैंकों की भागीदारी भी देखने को मिलेगी।
• एयरो इंडिया उड्डयन उद्योग में सूचना, विचारों और नए विकास के आदान-प्रदान हेतु एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। घरेलू विमानन उद्योग को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ यह मेक इन इंडिया पहल को भी प्रोत्साहित करेगा।
• एयरो इंडिया 2021 सम्भावित ग्राहकों व निवेशकों के लिये उत्पादों के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करता है।
• उल्लेखनीय है कि एयरो इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है। यह सार्वजनिक एयर शो ‘एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों’ के लिये प्रमुख प्रदर्शनी में से एक है। ‘एयरो इंडिया’ का पहला संस्करण वर्ष 1996 में आयोजित किया गया था।

मिशन सागर-II

प्रमुख बिंदु

• हाल ही में, 'मिशन सागर-II' के एक अंग के रूप में भारतीय नौ-सेना जहाज ‘ऐरावत’ ने खाद्यान्न सहायता की एक खेप लेकर पोर्ट सूडान में प्रवेश किया। विदित है कि भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से उबरने में मित्र देशों को सहायता प्रदान कर रही है।
• ‘मिशन सागर-II’, मई-जून 2020 में सम्पन्न हुए ‘मिशन सागर-I’ का ही अनुसरण करता है। ‘मिशन सागर-I’ के तहत भारत ने मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को खाद्यान्न सहायता व दवाइयाँ प्रदान की थीं।
• ‘मिशन सागर-II’ के एक अंग के रूप में भारतीय नौ-सेना जहाज ऐरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्यान्न सहायता पहुँचाएगा।
• ‘मिशन सागर-II’, ‘सागर’ क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो भारत द्वारा अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ सम्बंधों के महत्त्व को दर्शाता है।
• भारतीय नौसेना इस मिशन को रक्षा एवं विदेश मंत्रालय तथा भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ नजदीकी समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ा रही है।

न्याय कौशल केंद्र (Nyay Kaushal Centre)

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के पहले ई-रिसोर्स सेंटर 'न्याय कौशल' का ‘न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान’ नागपुर में उद्घाटन किया गया है।
• यह केंद्र उच्चतम न्यायालय, सभी उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान कर देश में न्यायिक व्यवस्था को गति प्रदान करेगा।
• इस केंद्र के द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अदालत में लम्बित मामलों को आसान तरीके से दर्ज करके समय की बचत, कम परिश्रम, यात्रा लागत में कमी आदि लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही, ये वर्चुअल कोर्ट पूरे महाराष्ट्र के ट्रैफिक चालान मामलों, वादी के जुर्माना अदा करने और यातायात चालान मामलों का निपटारा स्मार्टफोन या कम्प्यूटर द्वारा कर सकेगा।
• यह वर्चुअल कोर्ट नागपुर ज़िले के काटोल से काम करेगा। इसमें देश भर के न्यायाधीश ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेंगे।
• ध्यातव्य है कि भारत में वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट की शुरूआत सबसे पहले दिल्ली में की गई थी, जिसमें वर्चुअल कोर्ट को लगभग 27 लाख चालान प्राप्त हुए थे तथा सरकार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से 19.8 करोड़ रूपए वसूले गए थे। अब तक लगभग 202.35 करोड़ का लेनदेन ई-कोर्ट वेबसाइटों के माध्यम से किया जा चुका है, जबकि अधिवक्ताओं और वादियों को लगभग 4.84 करोड़ ई-मेल भेजे जा चुके हैं।

सामरिक नीति और सुविधा ब्यूरो (STRATEGIC POLICY & FACILITATION BUREAU)

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में, आयुष मंत्रालय ने मैसर्स इंवेस्ट इंडिया के सहयोग से आयुष क्षेत्र के योजनाबद्ध और व्यवस्थित विकास के लिये ‘रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो’ (SPFB) नामक एक रणनीतिक इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है।
• आयुष मंत्रालय निवेश प्रस्ताव जारी करने, पूछे गये प्रश्नों का जबाव देने में तथा विभिन्न उद्योग संघों, सम्बद्ध निकायों और उद्योग प्रतिनिधित्व जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ सम्बंध बनाने में ब्यूरो की सहायता करेगा।

एस.पी.एफ.बी. द्वारा किये जाने वाले कार्य-

• यह ब्यूरो मंत्रालय को रणनीतिक और नीतिगत पहल करने तथा इस क्षेत्र को पूर्ण क्षमतावान बनाने में समर्थन प्रदान करेगा।
• यह भारत में निवेश के विकल्पों की तलाश करने व नए अवसरों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा।
• एस.पी.एफ.बी. द्वारा किये जाने वाले कार्यों में ज्ञान सृजन व प्रबंधन तथा रणनीतिक नीति-निर्माण का समर्थन शामिल है।
• ये आयुष क्षेत्र के सम्बंध में समान दिशा-निर्देश व नियम बनाने के लिये स्टेट पॉलिसी बेंचमार्क को चिन्हित करेगा।
• निवेश सुविधा और समझौता ज्ञापन, विभिन्न विभागों, संगठनों तथा राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने, तथा विभिन्न राज्यों उप-क्षेत्रों की कम्पनियों और अन्य संस्थानों के मध्य साथ काम करने तथा समस्या समाधान हेतु संकल्प जारी करने का कार्य करेगा।

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

प्रमुख बिंदु

• इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme-ICLGS) की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज (ए.एन.बी.पी.) के एक हिस्से के रूप में की गई थी।
• इसका उद्देश्य एम.एस.एम.ई, व्यापार उद्यमों एवं व्यापारिक उद्देश्यों हेतु व्यक्तिगत ऋण तथा मुद्रा ऋण लेने वालों के लिये पूरी तरह से गारंटी युक्त और कोलेट्रल फ्री (Collateral Free) अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराना है।
• ध्यातव्य है कि ‘कोलेट्रल फ्री लोन’ बिना किसी गारंटी के उधारकर्ता को प्रदान किया गया ऋण होता है।
• 29 फरवरी, 2020 के अनुसार 50 करोड़ रुपये तक की ऋण बकाया राशि वाले तथा 250 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार वाले उधारकर्ता इस योजना के पात्र हैं।
• इस योजना के तहत ब्याज दरें बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिये 9.25% और एन.बी.एफ.सी. के लिये 14% निर्धारित की गई हैं।
• केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की शुरुआत होने और त्योहारी सीजन के दौरान मांग में बढ़ोत्तरी होने की आशा को ध्यान में रखते हुए ई.सी.एल.जी.एस. को आगे कुछ समय तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।