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वनसंपदा एवं वन्यजीवों का संरक्षण

News Articles 12-Mar-2022

हाल ही में जारी ‘वन स्थिति रिपोर्ट’ तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर-सरकारी पैनल की रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वन संपदा की क्षति के कारण मानव जीवन पर घातक प्रभाव हो सकते हैं। 

जलवायु परिवर्तन पर आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट

News Articles 08-Mar-2022

हाल ही में, ‘जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल’ (IPCC) ने ‘जलवायु परिवर्तन 2022 : प्रभाव, अनुकूलन और संवेदनशीलता’ (Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability) नामक रिपोर्ट जारी की है। ध्यातव्य है कि आई.पी.सी.सी. को जलवायु वैज्ञानिकों की वैश्विक संस्था माना जाता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का ‘फायर रेडी फॉर्मूला’

News Articles 07-Mar-2022

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने वैश्विक सरकारों से एक नया 'फायर रेडी फॉर्मूला' अपनाने का आह्वान किया है। इससे पूर्व यू.एन.ई.पी. ने भविष्य में जंगल की आग (वनाग्नि) की घटनाओं में तीव्र वृद्धि से संबंधित चेतावनी जारी की थी। 

कॉप-26 के लक्ष्य और भारत द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में नवीन प्रयास

News Articles 21-Jan-2022

हाल ही में, कॉप-26 के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जलवायु लक्ष्यों को निश्चित समय-सीमा में पूर्ण करने के लिये एक बेहतर कार्य-योजना तैयार करने हेतु अंतर-मंत्रालयी बैठक का आयोजन किया गया। 

भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, 2021

News Articles 17-Jan-2022

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 17वीं ‘भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट’ 2021 जारी की है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग भारत में वन तथा वृक्ष आवरण की निगरानी करता है तथा इनके मूल्यांकन के आधार पर द्वि-वार्षिक रूप से रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्ति का लक्ष्य और भारत की रणनीति 

News Articles 13-Jan-2022

ग्लासगो में आयोजित कॉप-26 में भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को ‘पंचामृत’ के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुँचने की प्रतिबद्धता मुख्य रूप से शामिल है। 

कॉर्बन प्रतिबद्धता का प्राकृतिक विकल्प : वनीकरण

News Articles 13-Jan-2022

भारत ने कॉप-26 (COP-26) सम्मेलन में कॉर्बन उत्सर्जन को वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य (नेट ज़ीरो) स्तर पर लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम करने के लिये वनों का विस्तार एक निर्विवादित विकल्प हो सकता है।

जलवायु न्याय का अधिकार और इससे जुड़े पहलू 

News Articles 22-Dec-2021

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने ‘जलवायु न्याय के अधिकार’ का आह्वान किया। भविष्य की पीढ़ियों के लिये प्रकृति का संरक्षण आवश्यक है। इस समय पर्यावरण संरक्षण के लिये नीतियों में निर्णायक बदलाव की आवश्यकता है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन का भविष्य

News Articles 09-Dec-2021

भारत सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये प्रयासरत है। इसी क्रम में, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV- ई.वी.) के विकास, प्रसार और उपयोग को लेकर प्रतिबद्ध है।

काज़ुवेली आर्द्रभूमि (Kazhuveli Wetland)

PT Cards 08-Dec-2021

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम ज़िले में अवस्थित काज़ुवेली आर्द्रभूमि को राज्य के 16वें पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है।



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