New
Hindi Medium: (Delhi) - GS Foundation (P+M) : 10th Aug 2026, 3:00 PM Hindi Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 18th Aug 2026, 8:00 AM English Medium: (Delhi) - GS Foundation (P+M) : 6th Aug 2026 English Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 19th Aug 2026, 11:00 AM Hindi Medium: (Delhi) - GS Foundation (P+M) : 10th Aug 2026, 3:00 PM Hindi Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 18th Aug 2026, 8:00 AM English Medium: (Delhi) - GS Foundation (P+M) : 6th Aug 2026 English Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 19th Aug 2026, 11:00 AM

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना : उपलब्धियां एवं चुनौतियां

Current Affairs 10-Sep-2025

यद्यपि भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों, ग्रामीण उद्यमियों एवं छोटे व्यवसायियों की आय बढ़ाने के लिए एक अहम क्षेत्र है किंतु सूक्ष्म खाद्य उद्यम लंबे समय से पूंजी, तकनीक, ब्रांडिंग एवं विपणन सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। इन चुनौतियों को दूर करने और ‘वोकल फॉर लोकल’ दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) शुरू की।

राजनीति का अपराधीकरण क्या है ? कारण ,प्रभाव और सुधार

Current Affairs 10-Sep-2025

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट, “शासन में नैतिकता” में स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की भागीदारी को राजनीति का अपराधीकरण कहा जाता है। 

राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र

Current Affairs 10-Sep-2025

भारत में राजनीतिक दलों के भीतर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को लागू करने में चुनाव आयोग (ECI) की भूमिका लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। 

भारत में चुनाव और चुनाव सुधार: लोकतंत्र की नींव

Current Affairs 10-Sep-2025

चुनाव लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ हैं। ये वह माध्यम हैं जिसके जरिए जनता अपनी स्वतंत्र इच्छा से प्रतिनिधियों का चयन करती है और उन्हें सार्वजनिक पदों पर बैठाती है। 

कैशलेस बेल: न्यायिक सुधार की आवश्यकता

Current Affairs 10-Sep-2025

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कैशलेस बेल (Cashless Bail) पर कार्यकारी आदेश (Executive Order) जारी किया है और इसे अपराध बढ़ने का कारण बताया है। वहीं शोधकर्ताओं का मानना है कि इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं हैं। यह बहस केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है बल्कि भारत में भी जमानत (Bail) और उससे जुड़े आर्थिक पक्ष लंबे समय से चर्चा में हैं।

भारत की बदलती विदेश नीति

Current Affairs 10-Sep-2025

चीन एवं रूस से वार्ता के साथ-साथ शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Corporation Organisation: SCO) शिखर सम्मेलन में भारत की हालिया भागीदारी ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या भारत बदलती वैश्विक गतिशीलता के बीच अपनी विदेश नीति को पुनर्गठित कर रहा है।

न्यायपालिका और कानून लागू करने में AI की क्या भूमिका है ? महत्व चुनौतियां और समाधान

Current Affairs 10-Sep-2025

आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने केवल तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों तक सीमित रहना बंद कर दिया है। 

सिकल सेल विकार और दिव्यांगता न्याय संबंधी मुद्दे

Current Affairs 09-Sep-2025

भारत सरकार ने मार्च 2024 में RPWD अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act) के अंतर्गत नई दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सिकल सेल विकार (SCD) से पीड़ित लोगों की दिव्यांगता का आकलन करना था।

भारत में स्वास्थ्य बीमा से संबंधित मुद्दे 

Current Affairs 09-Sep-2025

हाल के वर्षों में सरकारी योजनाओं, निजी बीमा कंपनियों और बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागतों के कारण भारत में स्वास्थ्य बीमा का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। हालाँकि, सामर्थ्य, कवरेज अंतराल और नियामक चुनौतियों के कारण सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता पर चिंताएँ बढ़ रही हैं। 

भारत में अल्पसंख्यक प्रवासियों को राहत

Current Affairs 09-Sep-2025

गृह मंत्रालय (MHA) ने एक राजपत्र अधिसूचना में पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम के तहत अभियोजन से छूट दे दी है, बशर्ते कि वे 31 दिसंबर, 2024 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों।

upsc english
« »
  • SUN
  • MON
  • TUE
  • WED
  • THU
  • FRI
  • SAT
Have any Query?

Our support team will be happy to assist you!

OR
X