Current Affairs 15-Sep-2025
हाल ही में, असम मंत्रिमंडल ने अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के कार्यान्वयन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure : SOP) को मंज़ूरी दी है।
Current Affairs 15-Sep-2025
वर्तमान में केरल, तेज़ी से बढ़ते शहरी विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए केरल शहरी नीति आयोग (Kerala Urban Policy Commission : KUPC) और एक योजना मॉडल के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहा है।
Current Affairs 13-Sep-2025
विभिन अध्ययनों के अनुसार दक्षिण एशिया में जन स्वास्थ्य के रक्षकों में से एक ‘गिद्ध’ प्रकृति का सबसे कुशल अपशिष्ट प्रबंधक है।
Current Affairs 12-Sep-2025
मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवाओं में क्षमता निर्माण और अधिकारियों के पेशेवर विकास को सुनिश्चित करना है। इसे राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB) के हिस्से के रूप में 2021 में लॉन्च किया गया था।
Current Affairs 12-Sep-2025
भारत में बदलती सामाजिक-आर्थिक संरचनाएँ ‘घरेलू क्षेत्र’ की अवधारणाओं, जैसे- घरेलू, पारिवारिक भूमिकाएँ और श्रम के लैंगिक विभाजन को नया रूप दे रही हैं।
Current Affairs 12-Sep-2025
माइक्रोसॉफ्ट ने लाल सागर में कई बार समुद्र के नीचे केबल कटने के कारण अपने वैश्विक क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर सेवा बाधित होने की सूचना दी है। यह वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढाँचे की भू-राजनीतिक और समुद्री जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।
Current Affairs 12-Sep-2025
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि परिसीमन (Delimitation) के परिणामस्वरूप लोकसभा सीटों में होने वाली किसी भी वृद्धि में दक्षिणी राज्यों के साथ न्याय किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आनुपातिक आधार पर दक्षिणी राज्यों की कोई भी लोकसभा सीट कम नहीं होगी। इस बयान ने उत्तर-दक्षिण प्रतिनिधित्व असमानता पर चल रही बहस को और तेज कर दिया है।
Current Affairs 11-Sep-2025
सरकार द्वारा विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रयास जारी रखने के बावज़ूद हालिया आँकड़े भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में गिरावट दर्शाते हैं।
Current Affairs 10-Sep-2025
यद्यपि भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों, ग्रामीण उद्यमियों एवं छोटे व्यवसायियों की आय बढ़ाने के लिए एक अहम क्षेत्र है किंतु सूक्ष्म खाद्य उद्यम लंबे समय से पूंजी, तकनीक, ब्रांडिंग एवं विपणन सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। इन चुनौतियों को दूर करने और ‘वोकल फॉर लोकल’ दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) शुरू की।
Current Affairs 10-Sep-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERCs) और विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) को निर्देश दिया है कि वे अपनी मौजूदा नियामक परिसंपत्तियों को चार वर्ष के भीतर और नई परिसंपत्तियों को तीन वर्ष के भीतर निपटाएँ। न्यायालय ने नियामक परिसंपत्तियों को डिस्कॉम की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) के 3% तक सीमित करने और पारदर्शी रोडमैप बनाने के भी निर्देश दिए।
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