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Current Affairs 09-Jul-2025
विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए 25.5 के गिनी इंडेक्स के साथ भारत को वैश्विक स्तर पर चौथे सर्वाधिक आय-समान देश के रूप में रेखांकित किया गया है। गिनी इंडेक्स आय असमानता को प्रदर्शित करता है।
Current Affairs 09-Jul-2025
अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट पर भारतीय शेयर बाजार में हेरफेर (Manipulation) का आरोप लगा है जिसके कारण सेबी (Securities and Exchange Board of India: SEBI) ने इसे भारतीय बाजारों से प्रतिबंधित कर दिया है।
Current Affairs 09-Jul-2025
सर गंगा राम अस्पताल ने मई 2025 में उत्तर भारत में सफलतापूर्वक ‘मैग्नेटिक रेजोनेंस-गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड (MRgFUS)’ थैलामोटॉमी संपन्न की।
Current Affairs 09-Jul-2025
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं नई तकनीकों ने युद्ध की प्रकृति को बदल दिया है। भारत, चीन, अमेरिका जैसे देश AI आधारित युद्ध प्रणालियों में निवेश कर रहे हैं, जिससे रक्षा व सुरक्षा नीतियों पर प्रभाव पड़ रहा है।
Current Affairs 08-Jul-2025
भारत में कृषि नवाचार के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड (जी.एम.) फसलों को अपनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी का नारा 'जय अनुसंधान' नवाचार को प्रोत्साहित करता है, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है।
Current Affairs 07-Jul-2025
नीति आयोग ने 3 जुलाई, 2025 को ‘रसायन उद्योग: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना’ नामक एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वर्ष 2030 तक ‘रसायन निर्यात’ (Chemical Exports) को 44 बिलियन डॉलर से दोगुना करने और वर्ष 2040 तक घरेलू बाजार को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की रणनीति प्रस्तावित की गई है।
Current Affairs 07-Jul-2025
जून 2025 में भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल (Cruide) का आयात 43.2% तक पहुँच गया है, जोकि विगत 11 महीनों का उच्चतम स्तर है।
Current Affairs 07-Jul-2025
भारत एवं ऑस्ट्रेलिया ने समुद्र के नीचे निगरानी प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त अनुसंधान परियोजना शुरू की है।
Current Affairs 07-Jul-2025
रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग नई पेट्रोकेमिकल्स योजना के तहत प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना को लागू कर रहा है।
Current Affairs 07-Jul-2025
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को ‘क्रमिक रूप से कम करने’ के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ पदों पर आई.पी.एस. अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है।
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