वन्यजीव अभ्यारण्यों में धार्मिक संरचनाओं के संबंध में दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ?

• वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए काम करने वाली सर्वोच्च सलाहकार संस्था ने मसौदा दिशा-निर्देश तैयार किया है, जो धार्मिक संरचनाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्यों में वन भूमि के उपयोग को विनियमित करता है।
• यह पहल इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि धार्मिक निर्माण और पारंपरिक स्थल अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के पारिस्थितिक संरक्षण लक्ष्यों के खिलाफ न जाएँ, जबकि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की मान्यता बनी रहे।

पृष्ठभूमि: संरक्षित क्षेत्र और कानूनी ढांचा:

• भारत में वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित हैं।
• इन क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों और उनके आवासों को मानवजनित दबावों से बचाना है।
• गैर-वन गतिविधियाँ, जैसे निर्माण कार्य या भूमि का रूपांतरण, कड़ाई से विनियमित हैं और केवल तब अनुमति दी जाती है जब यह सख्त संरक्षण मानदंडों को पूरा करता हो।
• वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत, वन भूमि के गैर-वन उपयोग पर केंद्र सरकार की स्पष्ट अनुमोदन अनिवार्य है।
• यह कानून यह सिद्ध करता है कि पर्यावरणीय और पारिस्थितिक संरक्षण को विकास या अतिक्रमण पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की भूमिका:

• राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Wildlife Board) की स्थायी समिति, SCNBWL, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।
• समिति संरक्षित क्षेत्रों के भीतर बुनियादी ढांचा और भूमि उपयोग से जुड़े प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है।
• इसका उद्देश्य यह तय करना है कि क्या प्रस्तावित गतिविधियां संरक्षण उद्देश्यों के अनुरूप हैं।
• धार्मिक संरचनाओं के मसले पर दिशा-निर्देश तैयार करना इसी जनादेश का हिस्सा है।

दिशा-निर्देश तैयार करने की पृष्ठभूमि:

• यह मुद्दा गुजरात के बलराम अंबाजी वन्यजीव अभ्यारण्य से जुड़े एक प्रस्ताव के कारण चर्चा में आया।
• एक धार्मिक संस्थान ने वन भूमि पर धार्मिक संरचना निर्माण की मांग की थी।
• प्रस्ताव प्रारंभ में मंजूर हुआ, लेकिन बाद में वन अधिकारों के अभाव और मिसाल कायम होने के जोखिम के कारण रद्द कर दिया गया।
• इससे यह स्पष्ट हुआ कि राज्यों में समान मूल्यांकन ढांचा और मार्गदर्शन का अभाव है।

मसौदा दिशा-निर्देश के प्रमुख प्रावधान:

• सामान्य नियम: 1980 के बाद वन भूमि पर किए गए निर्माणों को अतिक्रमण माना जाएगा।
• मौजूदा संरचनाओं का नियमितीकरण: केवल असाधारण परिस्थितियों में, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ और औचित्य के आधार पर विचार किया जाएगा।
• धार्मिक संरचनाओं का विस्तार: सामान्यतः निषिद्ध।
  • केवल पारिस्थितिक संघर्ष प्रबंधन या आवश्यक सार्वजनिक उपयोग के लिए सीमित विस्तार की अनुमति।
• मामले-दर-मामले जांच: सभी प्रस्तावों का पारिस्थितिक मूल्यांकन अनिवार्य।
  • अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के पास रहेगा।
• राज्य सरकारों का विचार-विमर्श: अंतिम दिशा-निर्देश अपनाने से पहले राज्यों की सहमति और परामर्श अनिवार्य।

आस्था, पारिस्थितिकी और शासन में संतुलन:

• भारत के जंगलों में पवित्र उपवन, गुफाएं और तीर्थ स्थल प्राचीन समय से संरक्षित हैं।
• सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाएं संवैधानिक रूप से संरक्षित हैं, लेकिन ये पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार नहीं कर सकतीं।
• अनियंत्रित निर्माण से:
  • वन्यजीव आवास खंडित हो सकते हैं।
  • मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ सकता है।
  • संरक्षण लक्ष्यों को नुकसान हो सकता है।
• दिशा-निर्देशों का उद्देश्य है:
  • ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की मान्यता देना।
  • नए बड़े अतिक्रमण और विकास को वैध ठहराए बिना संतुलन बनाए रखना।

वन्यजीव संरक्षण के लिए निहितार्थ:

• संरक्षित क्षेत्रों के क्रमिक क्षरण को रोकना।
• समान मानक स्थापित करना ताकि राज्य वन भूमि हस्तांतरण अनुरोधों का मूल्यांकन एकरूप रूप से कर सकें।
• गैर-जरूरी गतिविधियों का विरोध करने में संरक्षण अधिकारियों की कानूनी स्थिति मजबूत करना।
• निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना ताकि अनियमित प्रवर्तन या राजनीतिक दबाव प्रभाव को कम न करे।

निष्कर्ष:

• मसौदा दिशानिर्देश वन्यजीव संरक्षण और धार्मिक गतिविधियों के बीच संतुलन स्थापित करने का पहला प्रयास है।
• यदि प्रभावी रूप से लागू किया गया, तो यह:
  • वन्यजीवों और उनके आवासों की सुरक्षा करेगा।
  • राज्यों में समान प्रशासनिक और कानूनी ढांचा स्थापित करेगा।
  • धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देते हुए, संरक्षण लक्ष्यों को हानि से बचाएगा।