Current Affairs 20-May-2025
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 18 मई 2025 को हुए PSLV-C61 मिशन की विफलता की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
Current Affairs 20-May-2025
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 'संडे ऑन साइकिल' नामक एक राष्ट्रव्यापी साइक्लोथॉन का आयोजन किया।
Current Affairs 19-May-2025
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ‘नमस्ते योजना’ पर केंद्रित उत्तर प्रदेश के बरेली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया।
Current Affairs 19-May-2025
भारतीय सेना ने तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में 8-10 मई तक ‘तीस्ता प्रहार’ नामक एक व्यापक एकीकृत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया।
Current Affairs 19-May-2025
देशभक्ति की अमर भावना को भावभीनी श्रद्धांजलि देने और राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने एक शक्तिशाली एवं बाध्यकारी पहल ‘एक देश, एक धड़कन’ (One Nation, One Heartbeat) शुरू की है।
Current Affairs 19-May-2025
7 मई, 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘त्साराप चू (Tsarap Chu)’ क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है जोकि भारत का सबसे बड़ा संरक्षण क्षेत्र है। यह रिजर्व जैव-विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
Current Affairs 19-May-2025
राजस्थान राज्य सरकार ने 9 मई, 2025 के एक आदेश के माध्यम से 16 स्थायी लोक अदालतों को गैर-कार्यात्मक घोषित कर दिया था। इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा है कि यह मामला न्याय तक पहुँच को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करता है।
Current Affairs 19-May-2025
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने विश्व स्मारक कोष-भारत (WMFI) एवं टी.सी.एस. फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली स्थित महरौली पुरातत्व उद्यान में 16वीं सदी की ‘राजों की बावली’ का संरक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
Current Affairs 19-May-2025
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर वैश्विक कूटनीतिक पहुँच के लिए सर्वदलीय सांसदों की सात टीमें (कुल 59 सदस्य) भेजने का निर्णय लिया है।
Current Affairs 19-May-2025
16 मई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को अपने कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता (Dearness Allowance : DA) देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने राज्य सरकार को भुगतान के लिए तीन माह का समय दिया है।
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