राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क (NBF) का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस पहल का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी नवाचार को गति देना, जैव-विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और रोज़गार सृजन करना है।
  भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2014 में 10 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 165.7 अरब डॉलर हो चुकी है और सरकार ने 2030 तक इसे 300 अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।

राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क (NBF)

• इसमें छह प्रमुख संस्थान शामिल हैं।
• इसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक जैव-प्रौद्योगिकी विचारों को स्केलेबल उत्पादों में बदलना है।
• यह नेटवर्क स्वदेशी जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देता है और रोज़गार के नए अवसर पैदा करता है।
• यह बायोई3 नीति का एक प्रमुख हिस्सा है।

बायोई3 (BioE3) नीति और उसके लक्ष्य

• BioE3= Bioeconomy + Bioenergy + Bioenvironment
• उद्देश्य: जैव-आधारित उत्पादों का विकास और उनका व्यावसायीकरण।
• प्रमुख योजनाएँ:
  • बायो-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब
  • बायोफाउंड्रीज
  • बायोमैन्युफैक्चरिंग हब
• छह प्राथमिकता वाले क्षेत्र:
  1. जैव-आधारित रसायन (Bio-based chemicals)
  2. कार्यात्मक खाद्य पदार्थ (Functional foods)
  3. सटीक जैव-चिकित्सा (Precision biomedicine)
  4. जलवायु-लचीला कृषि (Climate-resilient agriculture)
  5. कार्बन कैप्चर (Carbon capture)
  6. समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था वृद्धि

• जैव-अर्थव्यवस्था: नवीकरणीय जैविक संसाधनों का उपयोग करके खाद्य, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन।
• योगदान: 2024 में GDP का 4.25%।
• प्रमुख क्षेत्र:
  • जैव-औषधि (Biopharma)
  • जैव-चिकित्सा (Biomedicine)
  • जैव-कृषि (Bio-agriculture)
  • जैव-औद्योगिक उत्पाद (Bio-industrial products)
  • जैव-विज्ञान अनुसंधान (Bioscience research)

प्रतिभा और कौशल विकास

• DBT द्वारा वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान की जा रही है।
• उद्देश्य: कुशल कार्यबल (Skilled workforce) तैयार करना।
• प्रभाव: नवाचार आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण और वैश्विक जैव-प्रौद्योगिकी में भारत की स्थिति मजबूत करना।

वैश्विक और राज्य-स्तरीय सहयोग

• भारत ने 52 देशों के साथ बायोई3 नीति पर संवाद किया।
• विदेश मंत्रालय एवं DBT मिलकर अनुवर्ती कार्रवाई का समन्वय कर रहे हैं।
• राज्य स्तर पर असम MoU जैसी पहलें क्षेत्रीय स्तर पर जैव-अर्थव्यवस्था को स्थानीय लाभ पहुँचाती हैं।