Current Affairs 06-Aug-2025
टाटा मोटर्स की लग्ज़री वाहन इकाई जगुआर लैंड रोवर ने पी.बी. बालाजी को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह एड्रियन मार्डेल का स्थान लेंगे,जो वर्ष 2025 के अंत तक सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
Current Affairs 06-Aug-2025
हाल ही में उरुग्वे के मोंटेवीडियो में आयोजित पैन अमेरिकन हॉकी कप में अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता।
Current Affairs 05-Aug-2025
संसद ने मणिपुर में 13 अगस्त 2025 से अगले छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने संबंधी वैधानिक प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।
Current Affairs 05-Aug-2025
जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का दिल्ली के राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल में निधन हो गया।
Current Affairs 05-Aug-2025
पोषक तत्वों से समृद्ध बायो-फोर्टिफाइड आलू भारत में जल्द ही बाजार में उपलब्ध होंगे। ये आलू न केवल खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, बल्कि पोषण की कमी को दूर करने में भी मदद करेंगे।
Current Affairs 05-Aug-2025
रूस के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी (Krasheninnikov Volcano) में 500 से अधिक वर्षों में पहली बार उद्गार हुआ।
Current Affairs 05-Aug-2025
इसरो की घोषणा के अनुसार सेमी-क्रायोजेनिक चरण से लैस LVM3 की पहली उड़ान वर्ष 2027 में निर्धारित है।
Current Affairs 05-Aug-2025
विश्व बैंक की आय-आधारित वर्गीकरण प्रणाली वैश्विक डाटा में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है जो देशों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर चार समूहों में वर्गीकृत करती है। यह प्रणाली नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए देशों की तुलना करने का एक स्पष्ट एवं मानकीकृत तरीका प्रदान करती है।
Current Affairs 05-Aug-2025
भारत की 69,000 किमी. लंबी रेलवे नेटवर्क में कई हिस्से घने जंगलों से होकर गुजरते हैं, जहां हाथी और अन्य वन्यजीवों को ट्रेनों से टकराने का खतरा रहता है। पर्यावरण मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और राज्य वन विभागों द्वारा किए गए अपने प्रकार के एक पहले सर्वेक्षण ने इस समस्या से निपटने के लिए 77 रेलवे खंडों पर तत्काल कार्रवाई की सिफारिश की है।
Current Affairs 05-Aug-2025
वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) द्वारा वैश्विक प्लास्टिक संधि की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र में प्रदूषण को कम करना है। हाल ही में लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने इस संकट की गंभीरता और इसके समाधान के लिए तत्काल नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया है।
