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CURRENT AFFAIRS

ताई-खामती विद्रोह

03-Jan-2022

हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री ने ताई-खामती विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष घोषित करने की मांग की है। साथ ही, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में अरुणाचल प्रदेश की अन्य जनजातियों के योगदान को भी एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की है। 

रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया

03-Jan-2022

हाल ही में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने झाँसी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर ‘वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन’ करने की घोषणा की है।

न्यू डेवेलपमेंट बैंक का नया सदस्य

03-Jan-2022

हाल ही में, मिस्र न्यू डेवलेपमेंट बैंक (New Development Bank - NDB) में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। यह ब्रिक्स देशों के पश्चात् इसमें शामिल होने वाला चौथा सदस्य है।

संकल्प स्मारक

03-Jan-2022

हाल ही में, अंडमान एवं निकोबार कमांड के कमांडर-इन-चीफ़ द्वारा राष्ट्र को ‘संकल्प स्मारक’ समर्पित किया गया।

पश्चिमोत्तर भारत में शीतलहर

28-Dec-2021

हाल ही में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर (Cold Wave) की चेतावनी जारी की है।

भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम)

28-Dec-2021

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से, देश में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी है।

माँग- आपूर्ति बेमेल सूचकांक

28-Dec-2021

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के शोधकर्ताओं ने माँग-आपूर्ति बेमेल सूचकांक (Demand- Supply Mismatch Index) का निर्माण किया है।

'भूलने का अधिकार (Right to Be Forgotten)

28-Dec-2021

केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019, में 'भूलने का अधिकार (Right to Be Forgotten)’ से संबंधित प्रावधान हैं।

वन्नियार कोटा मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई

28-Dec-2021

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिकाओं पर विचार करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा वन्नियार समुदाय को 10.5% विशेष आरक्षण (राज्य कोटा कानून) को रद्द करने के फैसले पर पुनः सुनवाईं का फैसला किया।

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