CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ‘समुद्री सेवाएँ, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (Ocean Services, Modelling, Application, Resources and Technology: O-SMART)’ योजना को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की।

हाल ही में, ‘संयुक्त संसदीय समिति’ (JPC) ने ‘निजी डाटा सुरक्षा विधेयक’ के संबंध में बैठक की। यह विधेयक तेज़ी से बढ़ती भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इस समिति की सिफारिशें संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किये जाने की संभावना है।

हाल ही में, असम राज्य में पहली बार सोनितपुर ज़िले में एक जंगली हाथी को ‘रेडियो-कॉलर’ (Radio-Collar) पहनाया गया है। असम राज्य के वन विभाग ने यह कार्य ‘वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड-इंडिया’ (WWF-India) एन.जी.ओ. के सहयोग से किया।

हाल ही में, गुट-निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण हुए हैं तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी मनाई गई, जिन्होंने इस आंदोलन के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अवसर पर गुट-निरपेक्ष आंदोलन के मद्देनज़र विश्व राजनीति में नेहरू के योगदान का विश्लेषण किया गया।

नासा के एक अध्ययन के अनुसार, पश्चिम अफ्रीका और लेक विक्टोरिया क्षेत्र में 2008 से 2018 के दशक के बीच वायु में अमोनिया की मात्रा (सांद्रता) में काफी वृद्धि हुई है। 2008 से 2018 के दशक के दौरान वायुमंडलीय अमोनिया की औसत वार्षिक सांद्रता उत्तरी भू-मध्यरेखीय अफ्रीका, विशेष रूप से पश्चिम अफ्रीका में सवाना और वन-सवाना मोज़ेक (Forest–Savanna Mosaics) में सबसे अधिक पाई गई है।

हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जाँच एजेंसियों के निदेशकों के कार्यकाल को पाँच वर्ष तक बढ़ाने के लिये दो अध्यादेश प्रख्यापित किये गए हैं। विदित है कि वर्तमान में इन केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो वर्ष है।

हाल ही में, 16 राज्यों के प्रतिभागियों ने मैसूर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके तहत 1 अप्रैल, 2022 से देश भर में पंचायतों द्वारा सामान्य न्यूनतम सेवा वितरण शुरू करने का संकल्प लिया गया है।

यद्यपि आंध्र प्रदेश में वर्षा की तीव्रता में कमी आई है, किंतु रायलसीमा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। निम्न वर्षा वाले रायलसीमा क्षेत्र में पापग्नि, चित्रावती और पेन्ना नदियों का उफान लगातार खतरा बना हुआ है।

मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी के मद्रास उच्च न्यायालय से मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण ने एक विवाद को जन्म दिया है कि क्या न्यायिक स्थानांतरण केवल प्रशासनिक कारणों से किये गए हैं या इसके पीछे 'दंड' का भी कोई तत्त्व है।