CURRENT AFFAIRS

17 अक्टूबर 2025 को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद यूनुस ने ‘जुलाई चार्टर’ पर हस्ताक्षर कर इसे “नए बांग्लादेश का जन्म” बताया। यह चार्टर ‘राष्ट्रीय सहमति आयोग’ द्वारा तैयार किया गया, जिसमें 25 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए। हालांकि छात्र-नेतृत्व वाले नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) ने इसे “कानूनी आधार के बिना हस्ताक्षरित” बताते हुए इसका बहिष्कार किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अक्टूबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार, भारत का स्वर्ण भंडार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुँच गया है।

अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ (tariff) का असर सितंबर 2025 के निर्यात आँकड़ों में स्पष्ट रूप से देखा गया है। यह कदम अमेरिका के व्यापार संरक्षणवादी रुख को दर्शाता है, जिसने भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला है।

औद्योगिक क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है — यह रोजगार, उत्पादन और निर्यात का प्रमुख स्रोत है। 

हाल ही में, COP29 प्रेसीडेंसी ने "ऑर्गेनिक अपशिष्ट से मीथेन न्यूनीकरण घोषणा-पत्र" लॉन्च किया। 

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की है कि स्पीड पोस्ट की नई 24-48 घंटे की गारंटीड डिलीवरी सेवा जनवरी 2026 से शुरू की जाएगी। 

अक्तूबर 2025 में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में वृद्धि के प्रत्युत्तर में सैन्य बलों और नागरिक मिलिशिया को तैनात करने की घोषणा की।

भारत में रोटावायरस (Rotavirus) बच्चों में गैस्ट्रोएन्टराइटिस (Gastroenteritis) अर्थात दस्त व उल्टी जैसी गंभीर बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। हर साल पांच वर्ष से कम आयु के हजारों बच्चों की मौत इसी संक्रमण से होती है। हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में यह दिखाया गया है कि भारत में विकसित रोटावैक (Rotavac) वैक्सीन ने बच्चों में इस बीमारी के मामलों को उल्लेखनीय रूप से कम किया है।

अक्तूबर 2025 में अफगानिस्तान (तालिबान) के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा ने भारत-अफगान संबंधों में नई ऊर्जा भर दी है। यह वर्ष 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद किसी तालिबान अधिकारी की सबसे उच्चस्तरीय भारत यात्रा है।

17 अक्तूबर, 2025 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा क्षेत्र में 210 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जो राज्य सरकार के लिए ऐतिहासिक घटना रही। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में कई वरिष्ठ और केंद्रीय समिति के सदस्य शामिल थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे ‘अंधेरे रास्ते से संविधान के मार्ग पर लौटने का क्षण’ कहा है।