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11वां मक्का शिखर सम्मेलन 

चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIMR) द्वारा 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 
  • इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया और भारत में मक्का उत्पादन को दोगुना करने की योजना प्रस्तुत की।

Mecca-Summit

मुख्य उद्देश्य

  • भारत का मक्का उत्पादन 2025 में ~42.3 मिलियन टन है।
  • इसे वर्ष 2047 तक 86 मिलियन टन तक पहुँचाने का लक्ष्य है।
  • उद्देश्य: पोषण, जैव-ईंधन (इथेनॉल), औद्योगिक उपयोग और पशु चारे की मांग को पूरा करना।

प्रमुख बिंदु

  • वैज्ञानिक एवं अनुसंधान पहल
  • Lab-to-Land अभियान के अंतर्गत 11,000+ वैज्ञानिकों को गांवों में तैनात किया गया।
  • उच्च उपज देने वाली मक्का किस्में विकसित की जा रही हैं।
    • रबी/स्प्रिंग उपज: 10–11 टन प्रति हेक्टेयर
    • खरीफ उपज: 7–8 टन प्रति हेक्टेयर
  • जैविक एवं GM-मुक्त तकनीकों के उपयोग पर बल।
  • तकनीकी सुधार एवं बुनियादी ढांचा
  • डिजिटल एग्रीकल्चर, ड्रोन, सेंसर, AI जैसी तकनीकों का प्रयोग।
  • स्टार्च कंटेंट वृद्धि:
    • वर्तमान स्तर ~38% लक्ष्य: 42% (इथेनॉल के लिए आवश्यक)
    • अनुसंधान के माध्यम से 64–65% स्टार्च कंटेंट वाली किस्में विकसित करने की योजना।

राज्य स्तरीय मॉडल– उत्तर प्रदेश

  • 5.4 लाख हेक्टेयर में मक्का की खेती को बढ़ावा दिया गया।
  • 24 जिलों में उपज की सैटेलाइट द्वारा निगरानी।
  • वर्तमान उपज: 34 क्विंटल/हेक्टेयर लक्ष्य: 40 क्विंटल/हेक्टेयर।
  • ~15 कंपनियां बायोडिग्रेडेबल उत्पादों व प्रसंस्करण में लगी हुई हैं।

बाजार और मांग–आपूर्ति विश्लेषण

  • मक्का की खेती का क्षेत्र पिछले दशक में 31% बढ़ा।
  • उत्पादन 75% बढ़कर 40 मिलियन टन से अधिक हुआ।
    • वर्तमान मांग:
    • पोल्ट्री चारा: 51%
  • इथेनॉल उद्योग: 18%
  • मांग की वार्षिक वृद्धि दर: ~6.7%
  • आपूर्ति की वार्षिक वृद्धि दर: ~5.8%

नीतिगत प्रयास

  • जीएम फसल के बजाय पारंपरिक व वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा उपज बढ़ाना।
  • मक्का के लिए MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीद सुनिश्चित करने का प्रयास।
  • गुणवत्ता नियंत्रण और विपणन ढांचे को मज़बूत करने की दिशा में कार्य।

प्रश्न. 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था?

(a) NITI Aayog

(b) FICCI और ICAR-IIMR

(c) NABARD और ICRISAT

(d) कृषि मंत्रालय और CII

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