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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) क्षेत्र पिछले पाँच दशको में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र ने भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिकमंदी के समय मंदी में फँसने से बचाया था।

बांग्लादेश तीस्ता नदी पर एक ‘व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना’ के लिये चीन से लगभग 1 अरब डॉलर के ऋण समझौते पर बातचीत कर रहा है।

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से घरेलू माँग में उल्लेखनीय कमी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में संकुचन की ओर धकेल दिया है और इसका प्रभाव आगे भी महसूस किये जाने की सम्भावना है। 

15 अगस्त, 2020 को भारत द्वारा 74वें स्वतंत्रता दिवस मनाये जाने के साथ ही भारत की ड्रोन नीति में एक बड़ी पहल देखने को मिली है। अब भारत के 70% से अधिक तथा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर के भू-भाग को ड्रोन संचालित करने के लिये खोल दिया गया है।

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारतीय बिजली क्षेत्र एक परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है

जुलाई, 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा आपराधिक कानून में सुधार हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

केंद्र सरकार कुछ अत्यधिक घातक कीटनाशकों पर काफी समय से लम्बित प्रतिबंध को जल्द ही अंतिम रूप देने की तैयारी में है, जिसके तहत इसके निर्माण, बिक्री और आयात पर प्रतिबंध लगाया जाना है।

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की सेवाओं के लिये ‘राष्ट्रीय भर्ती संस्था’ (National Recruitment Agency- NRA) के गठन को अनुमोदित कर दिया है।

15 जनवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा राज्य कि राजधानी लखनऊ और नोएडा के लिए पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार के सभी सरकारी नौकरियों को“राज्य के बच्चों” के लिये आरक्षित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद से देश में समानता के मौलिक अधिकार से सम्बंधित चर्चा पुनः शुरू हो गई है।