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CURRENT AFFAIRS

काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन

28-Nov-2024

हाल ही में,असम के काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया गया।

अटल इनोवेशन मिशन 2.0

27-Nov-2024

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन (AIM) को कार्य के बढ़े हुए दायरे और 31 मार्च, 2028 तक की अवधि के लिए 2,750 करोड़ रुपए के आवंटित बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसे अटल इनोवेशन मिशन 2.0 कहा जा रहा है। 

उपासना स्थल अधिनियम

27-Nov-2024

संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। संभल की जामा मस्जिद एक ‘संरक्षित स्मारक’ है, जिसे 22 दिसंबर, 1920 को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत अधिसूचित किया गया था।

पैन 2.0 परियोजना

27-Nov-2024

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आयकर विभाग के तहत पैन 2.0 परियोजना (PAN 2.0 Project) को मंजूरी दी है। इसको लागू करने के लिए सरकार द्वारा 1,435 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ लिमिटेड का हीरक जयंती समारोह

27-Nov-2024

हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ लिमिटेड (NAFSCOB) के हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया 

राष्ट्रीय अभियान- नई चेतना 3.0

27-Nov-2024

केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 नवंबर, 2024 को एक माह तक चलने वाले ‘नई चेतना- पहल बदलाव की’ अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की।

रियाद डिजाइन कानून संधि

27-Nov-2024

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने लगभग दो दशकों की संवाद के बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के सदस्य देशों द्वारा अपनाई गई रियाद ‘डिजाइन कानून संधि’ (Design Law Treaty : DLT) के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

द टीचर एप

27-Nov-2024

हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में 'द टीचर एप' का अनावरण किया।

संविधान के 75 वर्ष

27-Nov-2024

भारत सरकार ने देश के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। यह समारोह संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर, 2024 से शुरू हुआ। यह समारोह ‘हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान’ अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा हैं।

एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना

27-Nov-2024

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत@2047 के विज़न के अनुरूप ‘एक राष्ट्र, एक सदस्यता’ (One Nation, One Subscription : ONOS) योजना को मंजूरी दी।

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