CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की दक्षिणी पीठ ने तमिलनाडु के मरीना समुद्री तट (Beach) पर प्रस्तावित पेन स्मारक (Pen Statue) को लेकर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है।

डीपफेक तकनीकी के खतरों को देखते हुए इसे विनियमित करने के लिए चीन द्वारा एक कानून लाया जा रहा है। यूरोपीय संघ द्वारा भी डीपफेक के प्रसार को रोकने के लिए एक नवीनतम आचार संहिता जारी की गयी है। 

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए, जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकार के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका को रेखांकित किया।

हाल ही में, भू-वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के पियरी लैंड (Peary Land) में प्राचीन पर्यावरणीय डी.एन.ए. (Environmental DNA : eDNA) की खोज की है जो लगभग दो मिलियन वर्ष पुराना है। 

हाल ही में, वार्षिक आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। इसके अनुसार, आर्कटिक क्षेत्र में आर्द्रता के साथ-साथ वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो रही है। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह ऐतिहासिक अभिलेखों के सापेक्ष आर्कटिक पर्यावरण प्रणाली के विभिन्न घटकों की वर्तमान स्थिति पर स्पष्ट, विश्वसनीय एवं संक्षिप्त पर्यावरणीय जानकारी का स्रोत है। 

हाल ही में, भारत ने परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-V का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल  5,000 कि.मी. तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है।

हाल ही में, नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सी.एन.ई.एस. द्वारा संयुक्त रूप से विश्व के महासागरों, झीलों और नदियों का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिये ‘सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी’ (SWOT) मिशन को लॉन्च किया गया है। यह अंतरिक्ष से किया जाने वाला पहला वैश्विक जल सर्वेक्षण है।

हाल ही में, केरल के पांच कृषि उत्पादों को भौगोलिक संकेतक(जीआई टैग) प्रदान किया गया -अट्टापडी अटुकोम्बु अवारा (बीन्स) अट्टापडी थुवारा (लाल चना) ओनाट्टुकरा एलु (तिल) कंथल्लूर-वट्टावदा वेलुथुल्ली (लहसुन) कोडुंगल्लूर पोट्टुवेलारी (स्नैप मेलन)

हाल ही में, दिल्ली की एक छात्रा पर हुए एसिड अटैक (तेज़ाब हमलों) की घटना ने पुन: एसिड अटैक जैसे जघन्य अपराध एवं संक्षारक पदार्थों एवं खतरनाक रसायनों (अम्ल) की आसान उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया है। एसिड अटैक पीड़िता को सामाजिक कलंक, सामाजिक अलगाव एवं मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ता है। 

हाल ही में, केन्द्रीय कानून मंत्री द्वारा राज्यसभा में कहा गया कि राज्यों को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के अपने प्रयास में उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार है।