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हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार के सभी सरकारी नौकरियों को“राज्य के बच्चों” के लिये आरक्षित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद से देश में समानता के मौलिक अधिकार से सम्बंधित चर्चा पुनः शुरू हो गई है।

सरकार ने ‘एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल’ कार्यक्रम (Ethanol Blended Petrol Programme) के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10% बायो-एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है, जिसको बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 20% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आज के दौर में भारत में राजनीतिक पार्टियों में जोड़-तोड़ लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व में मणिपुर व अभी हाल में राजस्थान में इस तरह की खबरें आयीं थीं जहाँ पार्टियों में जोड़-तोड़ की ख़बरें लगातार राष्ट्रीय पटल पर आईं थीं।

हाल ही में, डेथ वैली (कैलिफोर्निया, यू.एस.ए.) में 54.4 डिग्री सेल्सियस या 129.9 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान दर्ज किया गया, जिसके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि पिछले कुछ समय में दर्ज किया गया यह सदी का उच्चतम तापमान हो सकता है।

भारत की जनगणना प्रक्रिया दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना प्रक्रिया है। वर्ष 2021 की जनगणना को भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में की गई जनगणना से तुलना के साथ-साथ इसका पुनर्निर्धारण भी करना होगा।

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद ए. बोबड़े ने कहा है कि सरकार को राजभाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन करने पर विचार करना चाहिये, जिससे शासन में मातृभाषा व स्थानीय स्तर की अधिक से अधिक भाषाओं को शामिल किया जा सके।

हाल ही में, इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अब्राहम समझौते (Abraham Accords) पर सहमती व्यक्त की गई है। यह समझौता दोनों देशों के मध्य पूर्णतः सामान्य राजनयिक सम्बंधों को स्थापित करने में सहायक साबित होगा।

हाल ही में, रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा वस्तुओं की नकारात्मक सूची तैयार की है, जिन पर निर्धारित समय-सीमा के बाद उनके आगे के आयात पर प्रतिबंध होगा।

15 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के सम्बोधन में देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य पहचान पत्र उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है।

अरुणाचल प्रदेश में दो स्वायत्त परिषदों की माँग ने पुनः ज़ोर पकड़ लिया है। अरुणाचल प्रदेश में स्वायत्त परिषदों की माँग काफी पुरानी है। इस माँग के साथ ही राजनीतिक दलों और समुदाय-आधारित समूहों ने सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश को संविधान की 6वीं अनुसूची या अनुच्छेद 371 (A) के दायरे में लाने का आह्वान किया है।