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CURRENT AFFAIRS

चंद्रमा पर नाभिकीय संयंत्र

28-Dec-2020

हाल ही में, अमेरिकी ऊर्जा विभाग और नासा द्वारा ‘अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा और प्रणोदन के लिये राष्ट्रीय रणनीति’ जारी की गई।

थौबल बहुउद्देशीय परियोजना (Thoubal Multipurpose Project)

28-Dec-2020

हाल ही में, गृह मंत्री ने मणिपुर में कई परियोजनाओं सहित थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया।

एथनोमेडिसिन : विलोपन की कगार पर

28-Dec-2020

आधुनिक चिकित्सा पद्धति से पूर्व भारत सहित विश्व के अनेक देशों में रोगों के निदान तथा उपचार के लिये पारंपरिक या नृजातीय चिकित्सा पद्धति (Ethno medicine) को अपनाया जाता था। भारत के आदिवासी एवं जनजातीय क्षेत्रों में आज भी इस पद्धति का प्रयोग होता है

ईरान परमाणु समझौता और अमेरिकी दृष्टिकोण

28-Dec-2020

हाल ही में, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा (डेमोक्रेटिक) द्वारा हस्ताक्षरित और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (रिपब्लिकन) द्वारा निरस्त किये गए ईरान परमाणु समझौते को बचाने की इच्छा जताई है।

नया व्हेल संगीत (New Whale Music)

26-Dec-2020

हाल ही में, शोधकर्ताओं ने उत्तरी अरब सागर में ओमान के तटीय हिस्से से दक्षिण में मेडागास्कर के चागोस द्वीपसमूह तक संगीत के द्वारा संवाद करने वाली अनोखी ब्लू व्हेल प्रजाति के मिलने की पुष्टि की है ।

त्सो कर आर्द्रभूमि परिसर

26-Dec-2020

हाल ही में,  भारत ने लद्दाख के त्सो कार आर्द्रभूमि क्षेत्र को 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है। रामसर स्थल के रूप में नामित संघ शासित प्रदेश लद्दाख का यह दूसरा स्थल है।

ज़ोमी जनजातीय समूह

26-Dec-2020

हाल ही में, ज़ोमी जातीय समूह ने असम के बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (BTC) की तर्ज पर एक स्व-प्रशासित क्षेत्र की माँग की है।

BBX11 जीन

26-Dec-2020

हाल ही में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER) के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे जीन की पहचान की है जो पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण को विनियमित कर, उन्हें हरा रहने में सहायता प्रदान करता है।

अनुसूचित जाति : पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

26-Dec-2020

हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अनुसूचित जाति  के छात्रों के लिये पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में नए सुधारात्मक बदलावों को मंज़ूरी दी है। नए बदलावों के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 का फंडिंग पैटर्न निर्धारित किया गया है। 

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