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CURRENT AFFAIRS

देखो अपना देश पहल

23-Dec-2021

‘देखो अपना देश’ पहल के अंतर्गत ‘75 डेस्टिनेशंस विद टूर गाइड्स’ की श्रृंखला को जारी रखते हुए  ‘महाराष्‍ट्र के ज्‍योतिर्लिंग मंदिरों’ पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया।

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर

23-Dec-2021

13 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया।

अरुणाचल प्रदेश में चकमा-हाजोंग जनगणना

23-Dec-2021

हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजोंग जनजातियों की ‘नस्लीय जनगणना’ (Racial Profiling) को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक शिकायत दर्ज़ की गई है। 

एशिया पॉवर इंडेक्स 2021

23-Dec-2021

हाल ही में, सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट ने 26 देशों के लिये ‘एशिया पॉवर इंडेक्स 2021’ जारी किया है।

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और ठोस अपशिष्टों का निपटान

23-Dec-2021

हाल ही में, स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) 2.0 से सम्बंधित दिशा-निर्देश जारी किये गए। ये दिशा-निर्देश वर्ष 2014 में प्रारंभ एस.बी.एम. के उद्देश्यों को आगे ले जाने में महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ‘ठोस अपशिष्ट प्रबंधन’ से सम्बंधित एक महत्त्वपूर्ण आयाम जोड़ा गया है।

राजद्रोह कानून की प्रासंगिकता 

23-Dec-2021

पिछले कुछ वर्षों से राजद्रोह कानून को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर विधि आयोग तक इस कानून की प्रासंगिकता को लेकर प्रश्न-चिन्ह लगा चुके है। हाल ही में, गृह मंत्रालय ने कहा कि देशद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) की धारा 124क को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आई.एस.ए. को पर्यवेक्षक का दर्जा

22-Dec-2021

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance: ISA) को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया।

यू.एस.एस.डी. आधारित सेवाएँ

22-Dec-2021

निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों ने भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण से यू.एस.एस.डी. आधारित सेवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराने के बजाय चरणबद्ध तरीके से सेवा शुल्क में कमी करने का आग्रह किया है। 

बाल स्वराज पोर्टल

22-Dec-2021

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को कोविड-19 महामारी के कारण बेघर हुए बच्चों का विवरण 'बाल स्वराज' पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।

अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन

22-Dec-2021

हाल ही में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अत्याचार के विरुद्ध एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन प्रारंभ की है।

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