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CURRENT AFFAIRS

ब्लॉटवेयर ऐप : सुरक्षा के लिये खतरा

01-Mar-2022

वर्तमान में फोन, टैबलेट या कंप्यूटर जैसे उपकरणों की भंडारण क्षमता, बैटरी का जीवनकाल तथा इनके समग्र प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिये ‘ब्लॉटवेयर ऐप’ की आलोचना की जा रही है।

स्पर्श के तहत ऑनबोर्ड पेंशन सेवाएँ 

01-Mar-2022

रक्षा मंत्रालय ने देशभर में चार लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) में स्पर्श पहल के तहत पेंशन सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

वायरलेस चार्जिंग की बढ़ती संभावनाएँ

01-Mar-2022

एक सुविधाजनक तकनीक होने के कारण वर्तमान में वायरलेस चार्जिंग लोकप्रिय उपकरण बनता जा रहा है।

जॉर्डन में खोजा गया एक नवपाषाण स्थल

01-Mar-2022

जॉर्डन व फ्रांसीसी पुरातत्वविदों के एक समूह ने जॉर्डन के पूर्वी रेगिस्तान में एक सुदूर नवपाषाण स्थल पर लगभग 9,000 वर्ष प्राचीन एक पवित्र स्थल की खोज की है।

भारत की डाटा पहुँच और उपयोग नीति, 2022 का मसौदा

01-Mar-2022

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने 21 फरवरी, 2022 को ‘भारत की डाटा पहुँच और उपयोग नीति (India Data Accessibility & Use Policy), 2022’ शीर्षक से एक मसौदा जारी किया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के डाटा का उपयोग करने संबंधी भारत की क्षमता को मौलिक रूप से परिवर्तित करना है।

स्टेम सेल प्रत्यारोपण से एड्स का इलाज

01-Mar-2022

हाल ही में, शोधकर्ताओं ने ल्यूकेमिया (कैंसर) से पीड़ित एक एच.आई.वी. संक्रमित महिला के शरीर में एच.आई.वी. प्रतिरोधी व्यक्ति के स्टेम सेल को ट्रान्सप्लांट करके उपचार करने में सफलता प्राप्त की है। वे एच.आई.वी. से मुक्त होने वाली पहली महिला हैं और यह इस पद्धति की सफलता का ऐसा तीसरा मामला है।

फ्रांसीसी उपनिवेश का प्रतीक : चंद्रनगर

28-Feb-2022

भारत में फ्रांस के राजदूत ने औपनिवेशिक शहर चंद्रनगर में वर्ष 1875 में निर्मित दो मंजिला इमारत- ‘रजिस्ट्री भवन’ के जल्द जीर्णोद्धार की आशा व्यक्त की है। 

ई.वी. चार्जिंग स्टेशनों का तैयार होता आधारभूत ढाँचा 

28-Feb-2022

सरकारी स्वामित्व वाली देश के सबसे बड़े तेल निगम ‘इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन’ ने 1,000 इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये हैं।

विद्युत क्षेत्र के लिये एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता

28-Feb-2022

केंद्रीय बजट 2022-23 में निर्धारित दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिये विद्युत और विकास क्षेत्रों के लिये एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यह अन्य प्रशासनिक स्तरों पर नीति कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करेगा।

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