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हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया। लद्दाख द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा तथा छठी अनुसूची के कार्यान्वयन के साथ-साथ कारगिल और लेह के लिए अलग लोकसभा सीटों की मांग की जा रही है।

हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी) ग्लोबल, द्वारा जारी सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, भारत का सेवा क्षेत्र का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स(पीएमआई) नवंबर के 56.4 से बढ़कर दिसम्बर में 58.5 हो गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा तमिलनाडु सरकार के जल्लीकट्टू की अनुमति देने वाले कानून की वैधता पर विचार किया जा रहा  है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार की उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना शादी करने वाले अंतर्धार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोक दिया गया था। 

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) से फ़िलिस्तीनी भूमि पर इजरायल के लंबे समय तक क़ब्ज़े के क़ानूनी परिणामों के सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त करने को कहा है। 

हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर (जीएटी) संग्रह दिसंबर 2022 में बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। 

भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा 27 दिसंबर, 2022 को असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया। 

हाल ही में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) द्वारा जल्द ही एक आउटरीच कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की गई ताकि क्रिप्टोकरेंसी और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े जोखिमों पर जागरूकता हो सके। 

 सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार,दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर पिछले महीने के 8 % से बढ़कर 8.3 % हो गई है ,जो कि 16 महीनों में सबसे अधिक है।

 29 दिसंबर 2022 को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा घरेलू प्रवासियों के लिए मतदान को आसान बनाने के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVM)  का एक प्रोटोटाइप विकसित किया।