बिहार सरकार की नई पहल: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

चर्चा में क्यों ?

• मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने महिलाओं के रोज़गार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' शुरू की है। 

प्रमुख बिंदु

• इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान कर उसके स्वरोज़गार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। 
• योजना के माध्यम से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और पलायन को कम करने में मदद मिलेगी।

योजना का अवलोकन:

• योजना के तहत महिला उद्यमियों को अपनी पसंद के व्यवसाय शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे।
• आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और सितंबर 2025 से धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
• छह महीने के भीतर व्यवसाय की प्रगति का आकलन किया जाएगा।
• प्रदर्शन के आधार पर 2 लाख रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकता है।

कार्यान्वयन एजेंसियां:

• ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग नोडल एजेंसी होगा।
• शहरी क्षेत्रों में योजना कार्यान्वयन में शहरी विकास एवं आवास विभाग मदद करेगा।
• महिलाओं के उत्पादों के विपणन हेतु स्थानीय बाजार और हाट बाजार विकसित किए जाएंगे।

पात्रता और समर्थन:

• बिहार के प्रत्येक परिवार से एक महिला आवेदन के लिए पात्र होगी।
• यह योजना पूर्णत: अनुदान आधारित है, किसी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता नहीं।
• ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
• योजना का लक्ष्य महिलाओं में स्वरोज़गार और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना है।

सरकार के व्यापक महिला सशक्तिकरण प्रयास:

• 2006 से ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई हैं।
• इसके परिणामस्वरूप स्थानीय सरकारी पदों पर महिलाओं का 57% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ।
• महिलाओं की मांग पर 2016 में शराबबंदी लागू की गई।
• शिक्षा योजनाओं में मुफ़्त स्कूल यूनिफ़ॉर्म, लड़कियों के लिए साइकिल, छात्रवृत्ति और ग्राम पंचायतों में +2 हाई स्कूल खोलना शामिल है।
• 2025-26 के बजट में हर ब्लॉक में महिलाओं के लिए एक कॉलेज खोलने की योजना प्रस्तावित है।

सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पहल:

• महिलाओं के लिए मासिक पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये की गई, जिससे 1.12 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला।
• विश्व बैंक सहयोग से 2006 में शुरू की गई जीविका योजना स्वयं सहायता समूहों (SHG) के गठन पर केंद्रित है।
• वर्तमान में बिहार में 1.40 करोड़ महिला सदस्य और 11 लाख SHG सक्रिय हैं।
• जीविका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का भी क्रियान्वयन करती है, जिससे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता में मदद मिलती है।