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C CARES 2.0: कोयला श्रमिकों के लिए डिजिटल सशक्तिकरण की ओर बड़ा कदम

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने कोयला खान भविष्य निधि संगठन (CMPFO) के डिजिटल प्लेटफॉर्म C CARES वर्जन 2.0 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु :-

  • यह वेब पोर्टल सी-डैक (C-DAC) द्वारा विकसित किया गया है और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की तकनीकी साझेदारी में तैयार किया गया है। 
  • यह पहल डिजिटल इंडिया और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की नीति के अनुरूप है।

उद्देश्य और लक्ष्य

  • कोयला श्रमिकों के भविष्य निधि (PF) और पेंशन संवितरण को पारदर्शी और डिजिटल बनाना।
  • CMPFO, श्रमिकों और कोयला कंपनियों के बीच एक एकीकृत डिजिटल इंटरफेस प्रदान करना।
  • रियल-टाइम अपडेट, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और शिकायत निवारण को सरल बनाना।

सीएमपीएफओ का पृष्ठभूमि परिचय

  • स्थापना: 1948 में, कोयला मंत्रालय के अधीन।
  • सेवा क्षेत्र: 3.3 लाख PF सदस्य और 6.3 लाख पेंशनधारक लाभार्थी।
  • मूल C CARES पोर्टल डिजिटल प्रक्रियाओं की शुरुआत था, जबकि C CARES 2.0 एक उन्नत और व्यापक संस्करण है।

C CARES 2.0 की मुख्य विशेषताएं

डिजिटल और वित्तीय मॉड्यूल

  • रियल-टाइम में दावा ट्रैकिंग, स्थिति अद्यतन की सुविधा।
  • PF और पेंशन का DBT के माध्यम से सीधा भुगतान
  • कोयला कंपनियों से प्राप्त डेटा के आधार पर स्वचालित लेजर अपडेट।

मोबाइल एप्लीकेशन

  • श्रमिक अपने प्रोफ़ाइल, पीएफ बैलेंस, दावे की स्थिति देख सकते हैं।
  • चैटबॉट-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध।

प्रशासनिक डैशबोर्ड

  • CMPFO और कंपनियों के लिए रुझानों का विश्लेषण, कस्टम रिपोर्टिंग और
    पूर्वानुमान विश्लेषण की सुविधा।

प्रारंभिक रोलआउट स्थान

पायलट चरण में 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू हुआ:

  1. गोदावरीखानी और कोठागुडेम (SCCL)
  2. आसनसोल-I (ECL)
  3. बिलासपुर (SECL)
  4. नागपुर (WCL)
  • 1 जुलाई 2025 से यह सेवा देशव्यापी रूप से लागू की जाएगी।

महत्व और प्रभाव

  • कोयला श्रमिकों को पारदर्शी, सुलभ और तेज सेवाएं मिलेंगी।
  • बकाया भुगतान में देरी कम होगी और प्रसंस्करण समय घटेगा।
  • यह पहल ई-गवर्नेंस, डिजिटल भारत, और श्रमिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है।

प्रश्न :-निम्न में से C CARES 2.0 किस मंत्रालय की डिजिटल पहल है?

(a) श्रम मंत्रालय

(b) वित्त मंत्रालय

(c) कोयला मंत्रालय

(d) सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

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