कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी

प्रमुख बिंदु :-

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2025 में Employment Linked Incentive (ELI) योजना को मंजूरी दी। 
• इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना है, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है।
• योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री की 5 प्रमुख योजनाओं के पैकेज के तहत की गई थी। 
• इस योजना के लिए ₹99,446 करोड़ का बजटीय प्रावधान रखा गया है और 
• इसका क्रियान्वयन 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक होगा।

योजना के दो भाग

भाग A: पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन

• लाभार्थी: पहली बार EPFO से जुड़ने वाले कर्मचारी
• प्रोत्साहन: एक महीने का वेतन (₹15,000 तक) दो किस्तों में मिलेगा
• योग्यता: जिनका वेतन ₹1 लाख प्रतिवर्ष तक है
• पहली किस्त: 6 महीने की सेवा पूरी करने पर
• दूसरी किस्त: 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण के बाद
• लाभार्थियों की संख्या: अनुमानित 1.92 करोड़ नए कर्मचारी
• बचत को बढ़ावा: राशि का हिस्सा बचत खाते में सुरक्षित रखा जाएगा

भाग B: नियोक्ताओं को सहायता

• लक्ष्य: नए रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहन
• नियोक्ताओं की पात्रता:
  • 50 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान → न्यूनतम 2 नए कर्मचारी
  • 50 या अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान → न्यूनतम 5 नए कर्मचारी
• प्रोत्साहन अवधि: 2 वर्ष (विनिर्माण क्षेत्र हेतु 4 वर्ष)

प्रोत्साहन राशि (प्रति कर्मचारी प्रति माह):

• लाभार्थियों की अनुमानित संख्या: 2.60 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार

प्रोत्साहन भुगतान तंत्र

• भाग A: पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को DBT के माध्यम से ABPS सिस्टम द्वारा भुगतान
• भाग B: नियोक्ताओं को PAN-लिंक्ड खातों में राशि भेजी जाएगी

योजना का समग्र प्रभाव

• यह योजना न केवल रोजगार सृजन को गति देगी, बल्कि युवाओं को औपचारिक कार्यबल में जोड़ने, सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने, और विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में भी सहायक सिद्ध होगी।