विवाह-पूर्व HIV/AIDS जांच अनिवार्यता संबंधी मुद्दे

संदर्भ

जुलाई 2025 में मेघालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माजेल एम्पारीन लिंगदोह ने घोषणा की कि गोवा की तर्ज पर राज्य में भी विवाह से पहले HIV/AIDS जांच को अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। यह मुद्दा केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवाधिकार, सामाजिक कलंक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे पहलू भी शामिल हैं।

HIV एवं AIDS के बारे में

• HIV (Human Immunodeficiency Virus) : यह वायरस, विशेष रूप से CD4 कोशिकाओं को नष्ट करके, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है।
• AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) : यह HIV का उन्नत चरण है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी कमजोर हो जाती है कि व्यक्ति संक्रमणों व बीमारियों का शिकार हो जाता है।
• उपचार : एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) HIV को नियंत्रित कर सकती है, जिससे वायरस को ‘अनडिटेक्टेबल’ स्तर तक कम किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि वायरस यौन संपर्क से नहीं फैलता है।

HIV/AIDS का पता लगाने के लिए जांच

• प्रकार:
  • एलिसा (ELISA): HIV एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच
  • वेस्टर्न ब्लॉट: पुष्टिकरण के लिए
  • रैपिड टेस्ट: त्वरित परिणाम देने वाली जांच
  • PCR टेस्ट: वायरल संक्रमण का पता लगाने के लिए
• प्रक्रिया: जांच से पहले परामर्श (काउंसलिंग) और सहमति अनिवार्य है। इसके परिणाम गोपनीय रखे जाते हैं।
• कानून: HIV व AIDS (प्रतिबंध एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के अनुसार बिना सहमति के जांच और गोपनीयता का उल्लंघन अवैध है।

भारत में HIV/AIDS की स्थिति

• प्रसार : भारत में HIV/AIDS के मामले उत्तर-पूर्वी राज्यों (विशेषकर मणिपुर, मिजोरम एवं मेघालय) में अधिक हैं, जहाँ इंजेक्शन ड्रग उपयोग और यौन संपर्क प्रमुख कारण हैं।
• उपचार : राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) मुफ्त ART प्रदान करता है। देश भर में लाखों लोग इस उपचार का लाभ उठा रहे हैं।
• जागरूकता : सामाजिक कलंक और जागरूकता की कमी के कारण कई लोग जांच व उपचार से वंचित रहते हैं।
• मेघालय और गोवा : मेघालय में ड्रग उपयोग के कारण HIV के मामले बढ़ रहे हैं, जबकि गोवा में अनिवार्य जांच का प्रस्ताव अभी लागू नहीं हुआ है।

क्या विवाह से पहले HIV जाँच अनिवार्य होनी चाहिए

• विवाद : यह एक संवेदनशील मुद्दा है जिसमें स्वास्थ्य लाभ एवं मानवाधिकारों के बीच संतुलन की आवश्यकता है।
• प्रस्तावक : मेघालय एवं गोवा जैसे राज्यों में इसे लागू करने पर विचार हो रहा है किंतु कानूनी व सामाजिक चुनौतियों के कारण यह अभी तक लागू नहीं हुआ है।

पक्ष और विपक्ष में तर्क

• पक्ष में तर्क:
  • परिवार की सुरक्षा: अनिवार्य जांच से पति/पत्नी और बच्चों को HIV के प्रसार से बचाया जा सकता है।
  • जागरूकता: यह जांच लोगों को अपनी HIV स्थिति जानने और उपचार शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकती है।
  • सामाजिक दबाव: भारत में कुंडली मिलान सामान्य प्रचलन में है। इसके साथ, स्वास्थ्य अनुकूलता की जाँच भी उपयोगी हो सकती है।
• विपक्ष में तर्क:
  • मानवाधिकार उल्लंघन: बिना सहमति के जाँच करना HIV एवं AIDS अधिनियम, 2017 का उल्लंघन है।
  • सामाजिक कलंक: अनिवार्य जांच से HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के प्रति भेदभाव और कलंक में वृद्धि को सकती है।
  • गलत परिणाम: यदि जाँच के दौरान विंडो पीरियड पर ध्यान न दिया जाए, तो नकारात्मक परिणाम भ्रामक हो सकता है।
  • गोपनीयता का उल्लंघन: गोपनीयता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

क्या यह महिलाओं को सशक्त बनाएगा ?

• हाँ:
  • उत्तर-पूर्व में कई मामले सामने आए हैं जहाँ पुरुष अपनी HIV स्थिति छिपाकर विवाह करते हैं, जिससे महिलाएँ व बच्चे प्रभावित होते हैं।
  • अनिवार्य जाँच से महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने का अवसर मिलेगा।
• नहीं:
  • सशक्तिकरण केवल जाँच से नहीं, बल्कि शिक्षा, जागरूकता एवं सामाजिक समर्थन से आएगा।
  • अनिवार्य जाँच से HIV पॉजिटिव महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है।
• संतुलित दृष्टिकोण: सशक्तिकरण के लिए जाँच के साथ-साथ व्यापक परामर्श और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता है।

व्यापक प्रभाव

• सकारात्मक प्रभाव:
  • HIV के प्रसार को कम करना और प्रभावित व्यक्तियों को उपचार से जोड़ना
  • परिवारों और भावी पीढ़ियों की सुरक्षा
• नकारात्मक प्रभाव:
  • सामाजिक कलंक और भेदभाव में वृद्धि
  • व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता का उल्लंघन
  • गलत नकारात्मक परिणामों से भ्रामक सुरक्षा की भावना

चुनौतियां

• सामाजिक कलंक : HIV को सेक्स वर्क या ड्रग उपयोग से जोड़कर देखा जाता है, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।
• कानूनी बाधाएँ : अनिवार्य जांच से HIV एवं AIDS अधिनियम, 2017 का उल्लंघन हो सकता है।
• परामर्श की गुणवत्ता : कई स्थानों पर परामर्श की गुणवत्ता खराब है या यह बिल्कुल नहीं है।
• सांस्कृतिक बाधाएँ : मेघालय जैसे राज्यों में कंडोम के उपयोग और HIV के प्रति जागरूकता को सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताएँ प्रभावित करती हैं।
• पहुँच : ग्रामीण क्षेत्रों में जाँच एवं उपचार सुविधाओं की कमी है।

आगे की राह

• स्वैच्छिक जांच को बढ़ावा : अनिवार्य जांच के बजाय स्वैच्छिक जांच को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें उचित परामर्श और गोपनीयता सुनिश्चित हो।
• जागरूकता अभियान : HIV के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने और संदेश को प्रचारित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।
• परामर्श की गुणवत्ता में सुधार : प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की संख्या बढ़ाने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
• उपचार तक पहुँच : सभी प्रभावित व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क एवं सुलभ ART सुनिश्चित करना।
• सामुदायिक भागीदारी: HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को रोल मॉडल के रूप में शामिल करके कलंक को कम करना।
• नीतिगत सुधार: राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर समन्वित नीतियां बनाना, जो मानवाधिकारों का सम्मान करें।

निष्कर्ष

HIV/AIDS एक जटिल स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दा है, जिसका समाधान केवल अनिवार्य जांच से नहीं हो सकता है। इसके बजाय स्वैच्छिक जाँच, उचित परामर्श एवं व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना होगा कि HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को सम्मान और समर्थन मिले, ताकि वे बिना डर के अपनी स्थिति का खुलासा कर सकें तथा उपचार प्राप्त कर सकें। एकजुट प्रयासों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामुदायिक भागीदारी के साथ HIV के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है और एक समावेशी, कलंक-मुक्त समाज की ओर बढ़ा जा सकता है।