स्थानीय निकायों के लिए प्रमाणित अकाउंटेंट का पूल बनाने के लिए CAG-ICAI की पहल

संदर्भ-

28 फरवरी, 2024 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) गिरीश चंद्र मुर्मू ने 'स्थानीय पर लोकतंत्र और जवाबदेही को मजबूत करने' पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु-

• इस सम्मलेन का आयोजन 28 फरवरी से 1 मार्च, 2024 तक नई दिल्ली में स्थित CAG मुख्यालय में किया जा रहा है।
• इसमें भारत की मेजबानी में 10 देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों (SAI) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया; 
  • जॉर्जिया, मलेशिया, मालदीव, माल्टा, मोरक्को, नेपाल, ओमान, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका और युगांडा।

स्थानीय सरकारों के ऑडिट के प्रयास-

• पंचायत और नगर निकायों में लेखांकन प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रमाणित एकाउंटेंट का एक पूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 
• इसके लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।
• ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का एक सेट विकसित करने के लिए ‘इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया’ (ICAI) के साथ साझेदारी की गई है।
• SAI इंडिया के कार्य;
  • यह स्थानीय सरकारों की विभिन्न श्रेणियों के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का एक सेट विकसित करेगा।
  • यह खातों को बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल पर आधारित होगा। 
• इस प्रकार, प्रमाणित लेखाकारों का एक पूल तैयार किया जाएगा। 
• इन लेखाकारों के सेवाओं का उपयोग स्थानीय सरकारों द्वारा पूर्ण और मानकीकृत खातों को बनाए रखने में किया जा सकेगा।

पाठ्यक्रम के बारे में-

• यह एक समानांतर कौशल विकास - लेखांकन कौशल की तरह है।
• यह एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है। 
• इसे ICAI द्वारा पेशेवर रूप से किया जाता है।
• मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 + 2 योजना के तहत सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ICAI का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं।
• अभी पाठ्यक्रम केवल सरकारी लेखांकन के लिए हैं।
• भविष्य में पाठ्यक्रमों को उन्नत करने का प्रयास किया जाएगा। 
• ये लोग अकाउंटिंग सीख लें तो उनके पास बाहर भी ढेर सारी नौकरियां होंगी। 
• GST व्यवस्था में वे छोटे व्यवसायों की भी मदद कर सकते हैं।

स्थानीय संस्थानों का महत्व-

• स्थानीय संस्थान लोकतंत्र के जीवंत और समावेशी समाज की आधारशिला हैं।
• इस स्तर पर लोगों की आकांक्षाओं, समस्याओं और जरूरतों को ज्यादा तेजी से पहचाना और उनका निदान किया जाता है। 
• स्थानीय स्तर की योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करते हुए यहां विकासात्मक कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।
• इस स्तर पर समितियां आपदाओं और महामारी के लिए पहली प्रतिक्रियाकर्ता हैं। 
• भारत में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों की संख्या पर्याप्त है।
• यहाँ ग्रामीण स्तर पर लगभग 2,62,000 ऐसे निकाय हैं। 
• शासन के तीसरे स्तर की ये संस्थाएँ सतत विकास लक्ष्यों (SDG) से संबंधित विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

स्थानीय सरकारों के ऑडिट की आवश्यकता-

• सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (SAI) इंडिया स्थानीय सरकारों के ऑडिट को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
• ऑडिट का उद्देश्य यह आकलन करना है कि स्थानीय सरकारें संविधान और कानूनों के अनुसार सौंपे गए कार्यों का कितनी अच्छी तरह निर्वहन कर रही हैं। 
• स्थानीय सरकारों की कार्यप्रणाली उनकी निर्भरता के संदर्भ में भारत में संघीय और प्रांतीय सरकारों से भिन्न है। 
• यह कार्यों, निधियों और पदाधिकारियों के लिए दो उच्च स्तरों पर निर्भर करती है।
• इसे केंद्रीय वित्त आयोग के कुल विभाज्य पूल का लगभग 4.2%  ही प्रत्यक्ष हस्तांतरण प्राप्त होता है। 
• यह वास्तविकता 'आउट-ऑफ़-द-बॉक्स' ऑडिट दृष्टिकोण की मांग करती है।  

73वां एवं 74वां संशोधन अधिनियम (1992)-

• दोनों संशोधन सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित हैं।
•  73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम-
  • राज्य नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनु. 40 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों के गठन को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा व्यवहारिक रूप दिया गया।
  • यह 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ।
  • इसके द्वारा संविधान में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान किया गया। 
  • संविधान में भाग- IX , अनुसूची 11 तथा अनु. अनुच्छेद 243 से 243-O तक जोड़े गए।
  • अनुसूची 11 में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय-वस्तु हैं।
• संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम (1992)- 
  • यह 1 जून, 1993 को लागू हुआ।
  • इसके द्वारा संविधान में शहरी स्थानीय निकायों के बारे में प्रावधान किया गया।
  • संविधान में भाग- IX(क), अनुसूची 12 और अनु. अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक जोड़े गए। 
  • अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के 18 कार्यकारी वस्तु शामिल हैं।

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India- CAG)-

• संविधान के भाग V के अनु. 148 में CAG की नियुक्ति एवं उसके कार्यों के बारे में बताया गया है; 
• CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 
• उसे पद से केवल उसी तरीके और आधार पर हटाया जा सकता है, जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
• इसे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के कार्यालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति पद की शपथ दिलाता है।
• इसका वेतन, सेवा शर्तें, पेंशन और सेवानिवृत्ति की आयु भारत की संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। 
• इसकी  सेवा शर्तों और वेतन को उनके कार्यकाल के दौरान नुकसान के लिए संशोधित नहीं किया जा सकता है।
• CAG अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में किसी भी अन्य पद के लिए पात्र नहीं है।
• CAG का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक होता है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (The Institute of Chartered Accountants of India- ICAI)-

• ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेशे के विनियमन और विकास के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। 
• यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 
• ICAI विश्व में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सबसे बड़ा पेशेवर निकाय है।
• ICAI के मामलों का प्रबंधन चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार एक परिषद द्वारा किया जाता है। 
• परिषद में 40 सदस्य होते हैं, जिनमें से 32 चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा चुने जाते हैं और शेष 8 नामांकित होते हैं।