चर्चा में क्यों ?
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) सार्वजनिक लेखा परीक्षा प्रणालियों को मज़बूत करने के लिए एक AI-संचालित वृहद भाषा मॉडल (LLM) लॉन्च करने की तैयारी में हैं।

प्रमुख बिंदु:
- भारत के संवैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में, CAG वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- सार्वजनिक अभिलेखों के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ, लेखापरीक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का एकीकरण,
- निगरानी संस्थाओं के डिजिटल युग के साथ तालमेल बिठाने के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है।
डिजिटल ऑडिट सिस्टम क्यों जरूरी है ?
- पारंपरिक ऑडिट (लेखा परीक्षा) में बड़े पैमाने पर दस्तावेज़ देखने, यात्रा करने और मैनुअल जाँच करने की जरूरत होती है।
- आज सरकारी कामकाज में बहुत सारा डेटा डिजिटल रूप में आता है।
- अगर इसे डिजिटल तरीके से जाँचा न जाए, तो उसका पूरा फायदा नहीं उठाया जा सकता।
एआई (AI) जोड़ने की जरूरत क्यों ?
- सरकारी विभागों में डेटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
- बजट और वित्तीय कामकाज अब जटिल हो गए हैं।
- दूर से या हाइब्रिड तरीके से ऑडिट करना अब जरूरी और किफायती है।
- मैन्युअल जाँच की बजाय जल्दी और सही तरीके से जोखिम-आधारित ऑडिट की मांग बढ़ रही है।
LLM (वृहद भाषा मॉडल) क्या है ?
- यह एक तरह की एआई है जो भाषा को समझ सकती है, लिख सकती है और सारांश बना सकती है।
- यह लाखों दस्तावेज़ों से पैटर्न पहचान सकती है।
- यह रिपोर्ट बना सकती है और भविष्य की संभावनाएँ बता सकती है।
- इसे सार्वजनिक लेखा परीक्षा में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
सरकारी कामकाज में इसका फायदा
- डेटा के आधार पर तेजी से और सही फैसले लेने में मदद।
- वास्तविक समय में जवाबदेही बढ़ती है।
- मंत्रालयों की आंतरिक ऑडिट, नियमों की जाँच और स्थानीय सरकारों के लेखा-जोखा में सुधार।
- दुनिया भर में ऐसे डिजिटल और एआई-आधारित ऑडिट सिस्टम अपनाए जा रहे हैं।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
- सरकार के पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, यह देखता है।
- यह संविधान के नियमों (अनुच्छेद 148-151) के तहत काम करता है।
- सरकारी खर्च और योजनाओं की जाँच करना और रिपोर्ट देना।
- सरकार को जवाबदेह बनाता है और भ्रष्टाचार रोकता है।
प्रश्न. CAG किस उद्देश्य के लिए AI-संचालित LLM लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है ?
(a) वित्तीय बजट बढ़ाने के लिए
(b) सार्वजनिक लेखा परीक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए
(c) कर संग्रहण प्रणाली सुधारने के लिए
(d) सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए
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