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चीन का वैश्विक सुरक्षा पहल प्रस्ताव

चर्चा में क्यों

चीनी राष्ट्रपति ने विश्व के सभी देशों के लिये सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘वैश्विक सुरक्षा पहल’ (Global Security Initiative) का प्रस्ताव रखा है। 

प्रमुख बिंदु

  • इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रों के बीच समानता और न्याय को बढ़ावा देकर वैश्विक शांति और स्थिरता को स्थापित करना है। 
  • ‘बोआओ फोरम फॉर एशिया’ (BFA) के वार्षिक सम्मेलन 2022 के तहत चीन ने वैश्विक सुरक्षा के लिये छह-सूत्रीय प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की है, जो कि निम्नवत् हैं-
    • साझा, व्यापक, सहयोगात्मक एवं सतत सुरक्षा के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहना तथा वैश्विक शांति व सुरक्षा स्थापित करने के लिये मिलकर काम करना। 
    • सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के लिये प्रतिबद्ध रहना, आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप को बनाए रखना।
    • देशों को सभी देशों की वैध सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेने के लिये प्रतिबद्ध रहना, ‘अविभाज्य सुरक्षा’ के सिद्धांत को बनाए रखना, एक संतुलित, प्रभावी और टिकाऊ सुरक्षा संरचना का निर्माण करना तथा दूसरों की सुरक्षा की कीमत पर अपनी सुरक्षा की खोज का विरोध करना।
    • संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन करने के लिये प्रतिबद्ध रहना, शीतयुद्ध की मानसिकता को ख़ारिज करना तथा एकपक्षवाद का विरोध करना। 
    • वार्ता और परामर्श के माध्यम से देशों के बीच मतभेदों और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिये प्रतिबद्ध होना, संकटों के शांतिपूर्ण समाधान के लिये अनुकूल सभी प्रयासों का समर्थन करना, दोहरे मानकों को अस्वीकार करना तथा एकतरफा प्रतिबंधों व लंबे समय तक अधिकार क्षेत्र के उपयोग का विरोध करना।
    • पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के लिये देशों का प्रतिबद्ध होना, क्षेत्रीय विवादों और आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा एवं जैव सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करना।

बोआओ फोरम

  • बोआओ फोरम फॉर एशिया, वर्ष 2001 में 25 एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया एक गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 
  • यह एशिया के साथ-साथ विश्व भर में राजनीतिक, व्यापारिक और अकादमिक नेताओं के लिये अपनी दृष्टि साझा करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय मंचों की मेजबानी करता है।
  • यह क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और एशियाई देशों को उनके विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देने हेतु प्रतिबद्ध है।
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