प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग

पृष्ठभूमि

• मार्च 1954 में पॉल एच. एप्पलबी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, मंत्रिमंडल सचिवालय में संगठन एवं विधि प्रभाग की स्थापना की गई थी।
• मार्च 1964 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार विभाग की स्थापना की गई और मंत्रिमंडल सचिवालय से संगठन एवं विधि प्रभाग को इसके प्रभार में स्थानांतरित कर दिया गया।
• 7 फरवरी, 1973 को प्रशासनिक सुधार विभाग से संबंधित कार्य को कार्मिक विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। इसे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में पुनः नामित किया गया था।
  • कार्मिक विभाग का गठन 1 अगस्त, 1970 को मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन किया गया था।
• अप्रैल 1977 में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को मंत्रिमंडल सचिवालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।
• मार्च 1985 में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के रूप में गठित किया गया था।
• 10 दिसंबर, 1985 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय का नाम बदलकर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कर दिया गया। इसके तहत तीन विभाग शामिल थे :
  • कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
  • प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग
  • पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
• इस मंत्रालय को प्रधानमंत्री के अधीन रखा गया है जिसकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री की नियुक्ति की गई।
• वर्तमान में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री श्री जीतेंद्र सिंह हैं।

विजन

सभी नागरिकों के लाभ के लिए शासन में उत्कृष्टता की खोज को सुगम बनाना

मिशन

• सरकारी संरचनाओं और प्रक्रियाओं में सुधार
• शिकायत निवारण पर जोर देते हुए नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देना
• ई-गवर्नेन्स में नवाचार
• अच्छी प्रथाओं का दस्तावेजीकरण और प्रसार

उद्देश्य

• सरकारी नीतियों, संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं में प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देना
• शिकायतों के निवारण से संबंधित मुद्दों के लिए नीति-निर्माण एवं समन्वय
• प्रशासन संबंधी ज्ञान और अच्छे व्यवहारों का प्रसार
• ई-गवर्नेन्स के माध्यम से सुधारों को बढ़ावा देना

कार्यप्रणाली

• प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ सामान्य रूप से राज्यों से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों तथा विशेष रूप से केंद्र सरकार की एजेंसियों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।
• यह विभाग प्रशासनिक सुधारों और लोक शिकायत निवारण से संबंधित सरकार की महत्त्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करता है। यह विभाग सार्वजनिक सेवा सुधारों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान और संबंधित क्षेत्र में सहयोग भी करता है।

संभागवार कार्य आबंटन

प्रशासन प्रभाग

• विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित सभी विभागीय मामले
• विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए समूह 'बी' एवं 'सी' के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करना
• विभाग की हिंदी इकाई के माध्यम से राजभाषा के कार्यान्वयन की निगरानी
• चिकित्सा प्रतिपूर्ति, जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) अग्रिम तथा विभाग से संबंधित न्यायिक मामले
• सचिव द्वारा आवंटित कोई अन्य विषय

प्रशासनिक सुधार प्रभाग

• सिविल सेवा दिवस
• प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार
• सुशासन सूचकांक
• सुशासन सप्ताह का संगठन
• राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला

दस्तावेजीकरण एवं प्रसार प्रभाग

• सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान, दस्तावेजीकरण एवं प्रसार
• ई-बुक प्रारूप में विभागीय पत्रिका 'न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन' का प्रकाशन
• सर्वोत्तम प्रथाओं पर वृत्तचित्र फिल्मों का निर्माण
• सुशासन प्रथा के कार्यान्वयन पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन करना

ई-गवर्नेन्स प्रभाग

• निम्नलिखित के माध्यम से राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना के कार्यान्वयन का समन्वय एवं समर्थन करनाः
  • ई-गवर्नेन्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन
  • ई-गवर्नेन्स के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
  • राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स सेवा वितरण मूल्यांकन
  • राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स वेबिनार श्रृंखला
  • विजन इंडिया @2047

अंतर्राष्ट्रीय विनिमय एवं सहयोग प्रभाग

• सिविल सेवा, कार्मिक प्रबंधन एवं लोक प्रशासन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान व सहयोग
• बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के साथ संवाद
• अधिकारियों के विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई करना

लोक शिकायत प्रभाग

• भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के नागरिक चार्टर को अद्यतन/समीक्षा करना
• एन.आई.सी. के तकनीकी सहयोग से प्रभाग में विकसित केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी (CPGRAMS) से संबंधित कार्य
• समीक्षा बैठकों के माध्यम से सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायतों के निवारण में लंबित मामलों की निगरानी व समीक्षा
• भारत सरकार में निवारण तंत्र में सुधार के लिए दिशा-निर्देश/निर्देश तैयार करना