Current Affairs 29-Dec-2025
भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र उच्च-विकास वाले रणनीतिक क्षेत्र के रूप में उभरा है। घरेलू उत्पादन मूल्य में कई गुना वृद्धि ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली हब से आगे बढ़ाकर मूल्य-संवर्धन (Value Addition) की दिशा में अग्रसर किया है। मोबाइल फोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की भागीदारी बढ़ी है।
Current Affairs 29-Dec-2025
डिजिटलीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन का प्रमुख चालक बनकर उभरा है। डिजिटल तकनीकों का प्रसार न केवल उत्पादकता और दक्षता बढ़ा रहा है, बल्कि शासन, वित्तीय समावेशन और रोजगार सृजन में भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। अनुमान है कि 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था सकल मूल्य वर्धित (GVA) में लगभग 20% योगदान देगी।
Current Affairs 27-Dec-2025
कर राजस्व सरकार द्वारा विभिन्न करों (टैक्स) से एकत्रित की जाने वाली आय को कहा जाता है। यह सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का प्रमुख हिस्सा होता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने, विकास कार्यों, कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे के लिए उपयोग किया जाता है। सरल शब्दों में, यह वह धन है जो सरकार नागरिकों, कंपनियों और संस्थाओं से कर के रूप में वसूलती है।
Current Affairs 19-Dec-2025
भारत में आर्थिक नियोजन की यात्रा 1950 में योजना आयोग की स्थापना से शुरू हुई थी। किंतु उदारीकरण (1991), वैश्वीकरण, संघीय राजनीति के सुदृढ़ीकरण और राज्यों की बढ़ती भूमिका के साथ केंद्रीकृत, आदेश-और-नियंत्रण (Command & Control) आधारित नियोजन मॉडल अप्रासंगिक होता गया।
Current Affairs 19-Dec-2025
भारत ने स्वतंत्रता की शताब्दी-2047-तक स्वयं को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है। ‘विकसित भारत @ 2047’ का उद्देश्य भारत को लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, $20,000–25,000 प्रति व्यक्ति आय, न्यूनतम गरीबी और उच्च जीवन-स्तर वाले राष्ट्र में परिवर्तित करना है।
Current Affairs 19-Dec-2025
स्वतंत्रता के समय भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली जो औद्योगिक रूप से पिछड़ी, कृषि पर अत्यधिक निर्भर, पूंजी व तकनीक की कमी से जूझ रही थी, और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से ग्रस्त थी। इन परिस्थितियों में भारत का आर्थिक विकास केवल बाजार शक्तियों पर छोड़ना संभव नहीं था।
Current Affairs 19-Dec-2025
आर्थिक नियोजन वह सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत कोई केंद्रीय प्राधिकरण (Central Authority) देश की आवश्यकताओं, संसाधनों और प्राथमिकताओं का आकलन कर एक निश्चित समयावधि में प्राप्त किए जाने वाले आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों का निर्धारण करता है तथा संसाधनों का नियोजित आवंटन करता है।
Current Affairs 18-Dec-2025
केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा महिलाओं के वित्तीय और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं।
Current Affairs 17-Dec-2025
नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा जारी “India’s Employment Prospects: Pathways to Jobs” रिपोर्ट भारत के श्रम बाजार की संरचनात्मक वास्तविकताओं को उजागर करती है।
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