नई दूरसंचार नीति 2025 का मसौदा

संदर्भ

भारत सरकार ने वर्ष 2018 की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (NDCP) के सात वर्ष बाद नई दूरसंचार नीति, 2025 का मसौदा जारी किया है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने 24 जुलाई, 2025 को इस मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किया।

नई दूरसंचार नीति के बारे में

• विजन : एक नवाचार आधारित, सुरक्षित, सतत एवं सार्वभौमिक रूप से जुड़ा भारत बनाना
• फोकस : कनेक्टिविटी बढ़ाना, घरेलू दूरसंचार आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक बनाना, और 6G के लिए वैश्विक मानकीकरण में भारत की भूमिका को मजबूत करना

नई दूरसंचार नीति का उद्देश्य

• रोजगार सृजन : दूरसंचार क्षेत्र में 10 लाख नई नौकरियां सृजित करना और इतने ही कर्मचारियों का कौशल उन्नयन करना
• कनेक्टिविटी : वर्ष 2030 तक 90% आबादी को 5G और 100% को 4G से जोड़ना
• सुरक्षा : साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और क्वांटम-सुरक्षित संचार विकसित करना
• स्थिरता : क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करना और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना
• अनुसंधान एवं विकास : स्थानीय अनुसंधान और 6G मानकीकरण में भारत की भागीदारी बढ़ाना
• विनिर्माण : वर्ष 2030 तक घरेलू विनिर्माण को 150% बढ़ाना

नई दूरसंचार नीति की मुख्य विशेषताएँ

• फाइबर कनेक्टिविटी : टावरों की फाइबर कनेक्टिविटी को 46% से बढ़ाकर 80% करना
• वायरलेस हॉटस्पॉट : 10 लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करना
• सैटेलाइट इंटरनेट : आवश्यक क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट को प्रोत्साहित करना
• ए.आई. का उपयोग : साइबर सुरक्षा, शिकायत निवारण एवं नेटवर्क प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग
• दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (TMZ) : एकीकृत बुनियादी ढांचे के साथ दूरसंचार उपकरण डिजाइन एवं विनिर्माण को बढ़ावा देना
• सुरक्षा उपाय : भारतीय एवं विदेशी उपग्रहों की निगरानी और सीमा क्षेत्रों में संबंधी बाधा को कम करना
• मोबाइल नंबर सत्यापन : व्यक्तियों की पहचान सत्यापित करने के लिए सेवा शुरू करना

नई नीति की आवश्यकता का कारण 

• पुरानी नीति को अद्यतन करना : वर्ष 2018 की नीति के लक्ष्यों को नई तकनीकों एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने की जरूरत
• आर्थिक विकास : रोजगार सृजन एवं घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
• तकनीकी उन्नयन : 5G एवं 6G जैसी नई तकनीकों को अपनाने के लिए नीतिगत ढांचे की आवश्यकता
• सुरक्षा चुनौतियाँ : साइबर हमलों एवं डाटा उल्लंघनों से निपटने के लिए मजबूत नीतियों की जरूरत

नीति का महत्व

• वैश्विक प्रभाव : 6G मानकीकरण में भारत की भूमिका को मजबूत कर वैश्विक मंच पर प्रभाव बढ़ाना
• आर्थिक योगदान : नौकरियां एवं कौशल उन्नयन से आर्थिक विकास को गति देना
• सामाजिक समावेशन : ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाकर डिजिटल विभाजन को कम करना
• पर्यावरणीय स्थिरता : कार्बन उत्सर्जन में कमी और पुनर्चक्रण से पर्यावरण संरक्षण

चुनौतियाँ

• तकनीकी जटिलता : 5G एवं 6G तकनीकों को लागू करने में उच्च लागत और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता
• साइबर सुरक्षा : AI-आधारित हमलों एवं डाटा उल्लंघनों का खतरा
• वित्तीय बाधाएँ : घरेलू विनिर्माण और अनुसंधान के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत
• नियामक समन्वय : विभिन्न हितधारकों के बीच नीतियों को लागू करने में समन्वय की कमी
• सीमा क्षेत्रों में हस्तक्षेप : विदेशी सिग्नलों से होने वाले हस्तक्षेप को नियंत्रित करना

आगे की राह

• सार्वजनिक टिप्पणियाँ : मसौदे पर हितधारकों से सुझाव लेकर नीति को अंतिम रूप देना
• निवेश प्रोत्साहन : निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों से निवेश को आकर्षित करना
• कौशल विकास : तकनीकी एवं डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग : 6G मानकीकरण और साइबर सुरक्षा के लिए वैश्विक भागीदारों के साथ सहयोग
• निगरानी एवं मूल्यांकन : नीति के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा और लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी
• उपभोक्ता जागरूकता : डिजिटल सेवाओं और सुरक्षा उपायों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना