वित्तीय समावेशन सूचकांक, 2024

(प्रारंभिक परीक्षा : राष्ट्रीय घटनाक्रम, भारतीय अर्थव्यवस्था)
(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 3 : समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय)

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 10 जनवरी, 2020 को वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति : 2019-2024 जारी की। इसमें भारत में वित्तीय समावेशन नीतियों के दृष्टिकोण एवं उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है।
• यह रणनीति RBI द्वारा केंद्र सरकार व वित्तीय क्षेत्र के नियामकों (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण और भारतीय पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण) से इनपुट लेकर तैयार की गई थी।
• वित्तीय समावेशन के लिए रणनीतिक उद्देश्य : RBI ने वित्तीय समावेशन के लिए छह रणनीतिक उद्देश्यों की पहचान की है :
  1. वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच
  2. सामूहिक रूप से बुनियादी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना
  3. आजीविका एवं कौशल विकास तक पहुँच 
  4. वित्तीय साक्षरता एवं शिक्षा 
  5. ग्राहक संरक्षण एवं शिकायत निवारण
  6. प्रभावी समन्वय
• वित्तीय समावेशन के लिए उठाए गए कदम : प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, लघु वित्त बैंक एवं भुगतान बैंक के लिए लाइसेंस जारी करना और भारतीय डाक भुगतान बैंक की शुरुआत आदि।   
• वित्तीय समावेशन की चुनौतियाँ :
  • अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा (ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ हिस्सों सहित हिमालयी  और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के दूरस्थ इलाकों में)
  • ग्रामीण इलाकों में टेली एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी की ख़राब स्थिति  
  • सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ आदि।