नॉन-फेरस रीसाइक्लिंग इकोसिस्टम के लिए पोर्टल

चर्चा में क्यों ?

•  केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने नॉन-फेरस रीसाइक्लिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए वेबसाइट और हितधारक पोर्टल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु ;-

• भारत सरकार ने देश में संसाधन दक्षता, सर्कुलर इकोनॉमी और आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक ठोस पहल की है। 
• 7 मई 2025 को कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने नॉन-फेरस मेटल रीसाइक्लिंग वेबसाइट और स्टेकहोल्डर्स पोर्टल का शुभारंभ किया।
• यह पोर्टल भारत के राष्ट्रीय नॉन-फेरस मेटल स्क्रैप रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत विकसित किया गया है।

उद्देश्य:-

• इस पोर्टल का उद्देश्य एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, जस्ता जैसी धातुओं के लिए एक पारदर्शी, संगठित और एकीकृत रीसाइक्लिंग पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है, जिससे देश की मेटल रीसाइक्लिंग क्षमताओं को बल मिलेगा।
• इस पहल के माध्यम से रीसाइक्लिंग क्षेत्र को सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिसमें रीयल-टाइम डाटा, नीति निर्धारण के लिए विश्लेषणात्मक क्षमता, और उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। 
• इसके साथ ही, कौशल मानचित्रण के माध्यम से कार्यबल और अधोसंरचना के विकास पर भी ज़ोर दिया जाएगा।
• सहयोगी संस्था:-जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान, विकास और डिज़ाइन केंद्र (JNARDDC

प्रमुख सुविधाएँ:

• रीसाइक्लर्स, डिसमेंटलर्स, व्यापारी और संग्रह केंद्रों के लिए राष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली
• कच्चे माल के प्रवाह, तकनीकी उपयोग, कार्यबल की प्रवृत्तियों, और पंजीकृत इकाइयों के प्रदर्शन पर रीयल-टाइम डाटा
• क्षेत्रीय अधोसंरचना अंतर और कौशल आवश्यकताओं की पहचान
• नीतिगत विकास, अनुसंधान निष्कर्ष, और स्टेकहोल्डर मीटिंग्स पर नियमित अपडेट

महत्त्व और संभावनाएँ:-

• यह पोर्टल ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसे अभियानों को मजबूती प्रदान करेगा। 
• इसके माध्यम से देश आयातित कच्चे माल पर निर्भरता को कम कर पाएगा।
•  साथ ही, यह नीति निर्माताओं और रीसाइक्लिंग उद्योग से जुड़े हितधारकों को सतत विकास लक्ष्यों और संसाधन दक्षता को प्राप्त करने में मदद करेगा।